समाचार
सहकारीको दृष्टिबन्धक लिखत गर्दा राजश्व नलाग्ने
बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखा हेटौडाले साउन २२ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको नाममा पत्र लेखी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८०/५/६ मा भएको आदेश बमोजिम सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ...
