काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ का सम्बन्धमा सहकारीकर्मीहरुले तत्काल संशोधनको माग सहित नेफ्स्कूनमा सुझाव बुझाएका छन् । राष्ट्र बैंकले चैत्र २१ गते मापदण्ड जारी गरेसँगै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई संकूचन गर्न खोजिएको र बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको योगदानको अवमूल्यन गरिएको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले तत्काल संशोधनका लागि जोडदार माग गरेका हुन् । आज नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रमकाबिच बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.(बागमती प्रोस्कून) र बागमती प्रदेश भित्रका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुद्वारा नेफ्स्कूनसमक्ष सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरित निर्देशन जारी भएकोले ऐन बमोजिम निर्देशन संशोधन हुनुपर्ने मागसहित ऐक्यबद्ध सुझाव बुझाएका हुन् ।

नेफ्स्कूनले बचत ऋण सहकारीकर्मीहरुको ऐक्यबद्ध सुझाव ग्रहण गरेसँगै भोलि राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई बागमती प्रोस्कून र बागमती प्रदेश भित्रका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रतिनिधिहरु सहित राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन तथा मापदण्डको तत्काल संशोधनका लागि अभियानको तर्फबाट एकीकृत सुझाव बुझाउने कार्यक्रम रहेको संघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जानकारी गराउनुभएको छ । 

राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन तथा मापदण्डले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन, कार्यक्षेत्रको आधारमा सदस्यको बचतमा सीमा, संघले आफ्ना सदसयहरुसँग गरेको वित्तीय कारोबारको तरलता गणनाको विषय, सञ्चालक समितिको संख्या निर्धारण लगायतका अस्वभाविक प्रावधानहरु मापदण्डमा जारी भएको भन्दै संशोधन गरिनुपर्ने विविध विषयहरुमा महासंघको अगुवाईमा नेपाल राष्ट्र बैंक र विभागीय मन्त्रालय समक्ष नेफ्स्कूनले संशोधनको माग सहित सुझाव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । 

 
सहकारी अभियानले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै सहकारी ऐन संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको मौका छोपी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डप्रति सहकारीअभियानकर्मीहरुले विमती जनाएका छन् । सरकारले गत पुस १४ गते ल्याएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश चैत्र १८ गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत  प्रमाणिकृत भई ऐनमा रुपान्तरण भए लगत्तै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी सहकारीलाई सीमित घेरामा राख्न खोजेको र द्विविधा सृजना गरेको भन्दै सहकारीकर्मीहरु आक्रोषित भएका हुन् ।