ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डमा समेटिएका अस्वभाविक र प्रतिस्थापन विद्येयक सँग बाझिने विषयहरुको तत्काल संशोधनका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी  निर्देशन तथा मापदण्डको विषयलाई लिएर आज महासंघको सभाहलमा आयोजित बचत तथा ऋण सहकारी अभियानकर्मीहरुबिचको वृहत छलफल कार्यक्रमका अवसरमा अध्यक्ष मल्लले सो विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँग चरणबद्ध  छलफल गरि तत्काल समाधानको निश्कर्ष निकाल्ने गरि भोलिबाटै काम शुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

छलफलमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून), बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.(बागमती प्रोस्कून), बागमती प्रदेश भित्रका जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रतिनिधिहरु, सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण सहितको उपस्थिति रहेको थियो । 

छलफलका क्रममा नेफ्स्कूनले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरित नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरी बचत ऋण सहकारी अभियानको योगदानको अबमूल्यन गरेको विषयप्रति तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने माग सहित अभियानको ऐक्यबद्ध सुझाव महासंघ समक्ष बुझाएको छ । 

छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका सदस्य सचिव रविन ढकाललाई अभियानको तर्फबाट नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्ड तत्काल संशोधनको लागि पहल अगाडि बढाउन अथवा प्राधिकरण मार्फत विज्ञप्ती जारी गरेर बचत ऋण सहकारी अभियानमाझ स्पष्ट सन्देश प्रवाह गरिनुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

अभियानको तर्फबाट नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले ऐनको व्यवस्था विपरित निर्देशन जारी भएकोले ऐन बमोजिम निर्देशन संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु छलफलका क्रममा राख्नुभएको थियो । निर्देशनमा तत्काल संशोधन हुनुपर्ने विषयहरुमध्ये केही विषय जस्तै, संघहरुले सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था भएकोमा निर्देशन सो व्यवस्थाको प्रतिकुल देखिएको, ऋण नोक्सानी व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा उल्लेखित व्यवस्था प्रतिकुल हुने गरी निर्देशनले संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुसँग गरेको कारोबारलाई तरलता कायम गर्न नपाउने व्यवस्था, तेश्रो पक्षको धितोमा लगानी भएको ऋण व्यवस्थापनको समयावधि सम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपालको संविधान एवम मुलुकी देवानी संहिताले नेपाली नागरिकहरुको लागि गरेको कानुनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल रहेर निर्देशन जारी भएको विषय लगायत विविध विषयहरुमाथि अभियानको धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

छलफलका क्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरुले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन तथा मापदण्ड जतिसक्दो छिटो संशोधन हुनुपर्ने जोडदार माग महासंघसमक्ष राख्नुभको छ ।