रौतहट ७ माघ । नेपाल सरकारद्धारा हालै जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश र पौष २९ गते राष्ट्र बैंकद्वारा सहकारीलाई नियमन गर्न तर्जुमा गरिएको प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदाका केही दफाहरुमा रौतहटका सहकारीकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

रौतहट बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सहकारीकर्मीहरुले अध्यादेश र मस्यौदाका केही दफा प्रति असहमति जनाएका हुन् । अध्यादेशमा भएका केही दफाले असल नियतले निरन्तर लागिरहेका सहकारीहरुलाई धेरै सकस पर्ने भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको राय छ ।

संघका अध्यक्ष विभु कुमार पोखरेलले अध्यादेश र मापदण्डमा राम्रा पक्षहरु पनि रहेको बताउनुभयो । केही दफाले सहकारी अभियानलाई साँघुरो पार्नेमा उहाँको चिन्ता थियो । राज्यले खराब तथा असल सहकारीहरुलाई एउटै कसीमा राखेर नियम कानुन बनाउनाले राम्रा सहकारीहरु पनि धरासयी हुँने भएकाले केही दफा सच्याउन पर्ने देखिएको पोखरेलले बताउनुभयो । संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष गणेश पौडेलले राज्यले गलत गर्नेलाई नियमन गर्नको लागि कानुन बनाएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका वक्ताहरुले विशेषगरी बचतको सिमा, सञ्चालकको कार्यकाल, संचालकले लिने ऋण सुविधा, एक पटकमा एक संस्थाको मात्र नेतृत्व, बचतको प्रकार, ऋणलाई पुनर्ताजगी गर्दा प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यबस्थाहरुमा परिमार्जन गर्नु पर्ने संघका सचिव वसन्त कुमार आचार्यले जानकारी गराउनुभयो  ।

संघका अध्यक्ष बिभु पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रमको रौतहट दुग्ध सहकारी संघ अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले व्यानर पढेर उद्घघाटन गर्नुभएको थियो । जिल्लाभरी रहेका बचत ऋण सहित अन्य प्रकृतिका सहकारी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा जिल्लाभरीका सबै प्रकृतिका प्रारम्भिक साकोसका अध्यक्ष, व्यबस्थापक सहितको प्रतिनिधि गरी ५० जनाको उपस्थिति रहेको संघका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र राना मगरले जानकारी गराउनुभयो ।