काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा समस्या आउनुमा कानुन कार्यान्वयन नहुनु कारक भएको बताउनुभएको छ । कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अहिलेको समस्या आएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । सहकारीमा सुशासनको समस्या उठेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,  ‘सुशासन कहाँबाट कसले ल्याउने ? आफैबाट सुरु गर्ने होला नि ! सुशासन कायम हुनसके सदस्यका बीचमा जान अप्ठ्यारो पर्दैन ।’ 

६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा हिजो सहकारी विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले अग्रसरता देखाएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । सहकारी नियमनको लागि दरिलो संयन्त्र नहुँदा समस्या आएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । सहकारीको नियमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । 

 देशभर कार्यक्षेत्र लिएर कारोबार गर्दा पनि समस्या भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । अब सहकारीमा समस्या आउन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र दोस्रो तहको नियामकीय निकाय गठन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

कतिपय व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु पदैन भनेर हल्ला चलाउँदा तिर्न चाहनेहरुले पनि समयमा नतिर्दा त्यसको प्रभाव सहकारी परेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै, उहाँले केही सहकारी संस्था एकीकरण भएको चारपाँच महिनामा नै बिघटनको कुरा उठ्नु गलत भएको र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै उहाँले सहकारीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा योगदान बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।  उहाँले संविधानले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिइएको भए पनि जिडिपीमा योगदान न्यून रहेको तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।