काठमाडौं । दाङको घोराही उप–महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सर्वप्रथम केन्द्रमुखी स्थानीय नीति संशोधन गरी सदस्यकेन्द्रीत नीति निर्माणमा जोड दिइने बताउनुभएको छ । २०७४ पछि स्थानीय तहमा आफूँखुसी नीति निर्माण भएका र ती पनि केन्द्रमुखी भएकोहुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उहाँको स्पष्टोक्ती छ ।

साकोस आवाजसँगको कुराकानीका क्रममा उपप्रमुख डिसीले उपमहानगरभित्र सञ्चालित सहकारीहरुलाई सर्वप्रथम व्यवसायमुखी बनाउन पहल गर्ने, सहकारी सञ्चालनमा नीति, विधि, प्रविधिको प्रयोग र कानुनको परिपालनामा विशेष जोड दिने नीति अगाडि सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

गाउँपालिका र वडामा सञ्चालित सहकारीहरुमा सदस्य डुब्लीकेसन छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फपनि सोच्नुपर्नेछ, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै महिला दिदीबहिनीहरु लघुवित्तबाट चर्को व्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, त्यसले निकै ठूलो समस्या सृजना गर्दैछ ।” महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन सहकारी मार्फत सरल कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्नेपनि उहाँले बताउनुभएको छ । सहकारी मार्फत धेरै भन्दा धेरै महिलाहरुमा उद्यमशिलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा लाग्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । 

२०५५ सालमा बहुउद्देश्यीय सहकारीको आबद्धता सँगै सहकारी प्रवेश गर्नुभएकी डिसी हाल सौभाग्य महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जिल्लाको सहकारी अभियानलाई मसिनोसँग नियाल्नुभएकी डिसी नेफ्स्कूनको पूर्व लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य हुनुहुन्छ भने हाल जिल्ला सहकारी संघ र जिल्ला बचत संघमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ । 

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी डिसी घरेलु हिंसा पीडित महिलाको संरक्षण र विधवा महिला सरोकार केन्द्रको समेत अध्यक्ष भएर लामो समयदेखि सामाजिक अभियन्ताको रुपमा समेत क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।.
 
घोराही उपमहानगरपालिका भित्र ६०० सय सहकारी छन्, ती मध्ये १ सय ९८ बचत तथा ऋण सहकारी छन् । उपमहानगरभित्रका सबैलाई सहकारीमा आबद्धता गराएर सहकारी मार्फत नै सदस्यहरुमा आर्थिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने योजना उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ ।  

सहकारीले सडकमा व्यवसाय गर्ने सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेगरी योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीले दिँदै आएको कृषि सम्बन्धी योगदान बिउपूँजी पनि साना सहकारी र सदस्यको पहुँचमा छैन, त्यसमा सुधार आवश्यक छ ।”

उपमहानगरभित्र कतै सहकारीको उपस्थिति कम छ, कतै बाक्लो उपस्थिति छ, नभएका ठाउँमा दर्ता गर्ने र अनावश्यक सहकारीमा मर्जर अभियान सञ्चालन गरी सदस्य डुब्लीकेसनको अन्त्य गर्नुछ, उहाँले भन्नुभयो संख्या कम गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने र नीति, विधि र प्रविधिमा संस्था सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्नेतर्फ महानगरको ध्यान जानेछ ।