अरुण थापा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
एक्सप्रेस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
बनेपा–७, काभ्रे

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ मा ‘कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन’ भनिएको छ । ऐनको यो दफा सहकारी अभियानमा आगोको झिल्को जस्तै सल्कियो । कतिले यसलाई अवसरको रुपमा लिए भने कतिले चुनौती । तर मेरो विचारमा भने यो एउटा समग्र सदस्य र सहकारी अभियानलाई संकुचित बनाउने झिल्को हो । कति नेतृत्व वर्ग र ठुलो आकारका सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई ठिकै लाग्यो होला किनकी कतिलाई दम्भ हुन सक्छ, हामी ठुलो छौ र सदस्यको छनौटमा पनि हामी नै पर्छौ । शायद यस्तै हुन पनि सक्ला... ।

तर सदस्यको दृष्टिकोणबाट एकपटक सोचौं त । के यो ऐनको दफा साँच्चै सदस्य हितको लागि छ त ? यसले सदस्यको हक अधिकार र सहकारीको सिद्धान्त बमोजिम खुल्ला सदस्यतालाई आत्मसात गर्छ त ?  यदि मैले आफुलाई एक नितान्त सहकारी सदस्यको रुपमा सोच्ने हो भने, खै त मेरो अधिकार ? अनि खै त मेरो स्वतन्तत्रा ?

के मैले मेरो स्वच्छाले आफुलाई मन पर्ने सहकारी संस्थामा शेयर, बचत राख्न नपाउने ? खनखाँचो पर्दा ऋण माग गर्न नपाउने ? के सधै सबै अवस्थामा मेरो सबै कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि म आवद्ध भएको एउटामात्र सहकारी संस्थाले मेरा भैपरी आउने ऋण लगायतका माग सम्बोधन गर्न सक्छ त ? कहिलेकाही संस्था आफैलाई पनि विविध कारणले समस्या नपर्न सक्छ भन्न सकिन्छ र ? अनि किन मलाई २०–२५ वटा बैंकमा खाता खोल्दा बैंक र सरकारले अब भयो पुग्यो  ! नखोल भन्दैन अनि म मेरै घर आँगनको सहकारीमा सदस्य बन्न चाहि अब भयो त पाउदिनस् भन्छ । मैले ऋण माग गर्दैमा दिनै पर्छ भन्ने छ र ? प्रकृया, सुरक्षण आदि पुग्छ भने संस्थाको नियामानुसार दिनुस् पुग्दैन भने नदिनुस् । ऋण मेरो अधिकार त होइन नि ! तर बचत राख्नु पाउनु र स्वतन्त्रढंगबाट सदस्यको रुपमा सहभागी हुन पाउने त मेरो अधिकार हो नि, होइन र ?  

हामी नेतृत्ववर्ग कस्तो खालको सहकारी अभियानको परिकल्पना गरिरहेका छौ ? संकुचित वा बृहत् ? हामी आफुलाई केन्द्रमा राखेर सोच्छौ कि सदस्यहरुलाई ? यहाँ हामीले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने हामी सबै आफ्ना सीमित स्वार्थबाट माथि उठेर अभियानको बृहत् मेलामा अग्रसर हुनुपर्छ र हाम्रा क्रियाकलाप तथा गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ नत्र एकदिन सहकारी अभियान अजिङ्गरको आहारा हुन समय लाग्दैन । हामीले यस कुरामा ध्यान दिईरहेका छैनौ की, यो दफाले सहकारी अभियानलाई मलजलको काम गरिरहेको छ कि स्लो प्वाईजनको काम गरिरहेको छ । मेरो दृष्टिकोणमा त यो कहि कतैबाट पनि सहकारी अभियान र सदस्य हितमा छदै छैन ।

हामीले यो पनि सोच्नु पर्ने भएको छ की कतै यो दफाले संस्था र सदस्यलाई भन्दा पनि बढि बैंक वित्तिय संस्थालाई त प्रश्रय दिएको छैन ? के हामीले यी र यस्ता कानुनी तथा व्यावहारिक समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्ने प्रयास गरेका छौ त ? 

अब कुरा आउँछ के दोहोरो सदस्यता सहकारीको समस्या हो त ? मेरो विचारमा दाहोरो सदस्यता समस्या होइन बरु एकीकरण आजको आवश्यकता हो । यसो गर्दा सदस्यहरुलाई मर्का पर्दैन । मिलेर अगाडी बढ्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । सम्पूर्ण सदस्यहरुले स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नो कारोबार जहाँकहीबाट गर्न पाउँनुपर्छ तर गर्ने र गराउने कसरी भनेर संस्था र नियमन गर्ने निकायले सोच्नु पर्यो, पद्धति र प्रणाली विकसित गर्नुपर्यो ।

एक सदस्य एक सहकारीको रटान लगाउने अभियानकर्मीहरु भन्नुहुन्छ, ‘सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको कारण ऋणहरु डुब्न पुगे, एउटै ब्यक्तिले धेरै संस्थामा ऋण लिएर तिरेनन र त्यही भएर यसो गरियो वा यस्तो कानुनी प्रावधान राखियो भने समाधान हुन्छ ।’ के यस्तो होला त ? पक्कै पनि यस्तो होइन । यदि हामीले यो कुरालाई प्रश्रय दियौं भने एक दिन सहकारी अभियान यति साँघुरो हुन्छकि त्यहाँ मान्छे मान्छे बीच किनबेचको अवस्था आउँछ । ठुलाबडाहरुको मात्र हालीमुहाली चल्छ र सदस्य स्वतन्त्रता पूर्णतः गुम्छ । गुटउपगुटको निर्माण हुन्छ, राजनीतिले पकड जमाउँछ । सदस्यका हक अधिकार गौण हुन्छन् अनि ठुलो आकारमा निर्माण भएका सहकारी संस्थाहरुमा एकाधिकारको जन्म हुन्छ । साना मसिनाको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । पदाधिकारी तथा ब्यबस्थापन प्रमुखमा घमण्ड र दम्भ दुवै बढ्न जान्छ र यदाकदा सुन्नमा आएजस्तो सहकारी साहुकारीमा परिणत हुन्छ । त्यसो भए यसको समाधान के त ? 

ऐनको दफा ३२ लाई समयसापेक्ष व्यावहारिक संशोधन गर्नुपर्छ र ऐन कै दफा ८० अनुसार कालो सूचीको ब्यबस्था, दफा ८१ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र र दफा ८२ बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेमा सहकारी अभियानमा दोहोरा सदस्यता कुनै समस्या वा चुनौती नभई अवसर बन्न पुग्दछ । साथैे आम सहकारी संस्थाको खराब ऋणी समस्या धेरै हदसम्म प्रभावकारी ढंगबाट दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ।

यदि कर्जा सूचना केन्द्रलाई सहकारी अभियानकै सर सहयोगमा पद्धति विकसित गरेर लागु गर्ने हो भने दोहोरो सदस्यता, अनावश्यक ऋण पाउने लालसामा बन्ने सदस्यता सबै नै नियन्त्रणमा आउँछ । खै त हाम्रा अभियानकर्मीहरुले यसको बारेमा वकालत र बहसपैरवी गरेको ? उदारहणको रुपमा बैकिङ्ग प्रणाली जहाँ ग्राहक बन्न कुनै रोकतोक छैन तर ऋण लिन, कर्जा सूचना देखि सबै कुराको छानविन हुन्छ । यदि सहकारीमा पनि यस्तै हुने हो भने त्यो जागरुक सदस्य आफैले सोच्छ, म यो संस्थाको सदस्यता लिऊँ कि नलिऊँ ?