राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठनसँगै नेपालका सहकारी संस्थाहरू एक नयाँ र निर्णायक नियामकीय चरणमा प्रवेश गरेका छन । विगतमा सहकारी क्षेत्र मुख्यतः स्व–नियमन, आन्तरिक निर्णय र सीमित निगरानीमा आधारित रहँदै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय संस्थाहरुमा देखिएका वित्तीय विचलन, जोखिमयुक्त ऋण लगानी, पारदर्शिताको अभाव र सदस्य–हित विपरीत अभ्यासहरूले सहकारी प्रणालीप्रति आमविश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ छ । यही पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणको स्थापना र त्यसपछि जारी गरिएका मापदण्ड तथा निर्देशनहरू सहकारी क्षेत्रलाई संरचित, उत्तरदायी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

२०८१ चैत्रमा  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मापदण्ड र त्यसपछिका संशोधनहरूसँगै प्राधिकरण पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । यस प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाउने सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन पोर्टल सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत सहकारीहरूको दर्ता तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई अनौपचारिक अभ्यासबाट औपचारिक, तथ्यमा आधारित र केन्द्रीय निगरानीको दायराभित्र ल्याउने स्पष्ट संकेत गर्दछ । अब सहकारी संघ संस्थाहरू केवल स्थानीय विश्वासका आधारमा होइन, प्रमाणित सूचना र नियामकीय मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुने चरणमा प्रवेश गरेका छन् । 

नयाँ नियमनको नीतिगत अर्थ सहकारीलाई कमजोर पार्नु होइन, बरु विगतका कमजोरीहरू सच्याउँदै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । विगतमा केही सहकारीमा देखिएको अत्याधिक ब्याज आकर्षण, अपर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन, असुली नहुने ऋण विस्तार र आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरीले प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गरेको थियो । नियमनले यस्ता अभ्यासमा रोक लगाउँदै सहकारीलाई जिम्मेवार वित्तीय मध्यस्थको रूपमा पुनःस्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । यस अर्थमा नियमन सहकारीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपभन्दा पनि उत्तरदायित्वको नयाँ ढाँचा हुन सक्छ ।

संस्थागत सुशासनको दृष्टिले नयाँ मापदण्डहरूले सहकारी सञ्चालनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अभिलेख व्यवस्थापन, साधारण सभा सञ्चालन, निर्णय प्रक्रियाको दस्तावेजीकरण, पदाधिकारीको स्पष्ट उत्तरदायित्व र नियमित लेखापरीक्षणको व्यवस्था सहकारीलाई व्यक्ति–केन्द्रित संरचनाबाट प्रणाली–केन्द्रित संस्थामा रूपान्तरण गर्ने आधार बन्न सक्छ । यसले नेतृत्व हस्तान्तरण सहज बनाउने, आन्तरिक विवाद घटाउने र संस्थागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्नेछ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास बढ्दै जाँदा सहकारीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित हुने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नियमनको प्रभाव अझ संवेदनशील र गहिरो हुने देखिन्छ । पुँजी पर्याप्तता, जोखिम कोष, ऋण वर्गीकरण, दायित्व–सम्पत्तिको व्यवस्थापन, तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू लागू भएपछि सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासन कडा हुने निश्चित छ । छोटो अवधिमा केही सहकारीको नाफा घट्न सक्ने भए पनि दीर्घकालमा यसले संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ बनाउनेछ । जोखिमयुक्त लगानीमा नियन्त्रण, असुली नहुने ऋणप्रति कडाइ र अवैध रकमको प्रवेशमा रोक लाग्दा सदस्यहरूको बचत सुरक्षा सुनिश्चित हुने आधार तयार हुन्छ ।

पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाले सहकारी सञ्चालनको सोचमै परिवर्तन ल्याउने संकेत गर्छ । अब ऋण लगानी केवल सम्बन्ध र दबाबका आधारमा होइन, जोखिम मूल्याङ्कन र वित्तीय क्षमताका आधारमा गर्नुपर्नेछ । यसले सहकारीहरूलाई पुरानो अभ्यास त्याग्दै व्यावसायिक ऋण व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न बाध्य बनाउँछ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक प्रणाली र निरन्तर तालिमको आवश्यकता झनै बढेको छ । साथै, पुँजी पर्याप्तताको विषय सदस्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले यसबारे स्पष्ट सूचना र शिक्षा प्रदान गर्नु सहकारीहरूको अनिवार्य दायित्व बन्दै गएको छ ।

नियमनको प्रभाव सहकारीको आकार र क्षमताअनुसार फरक–फरक रूपमा देखिन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला र व्यवस्थित सहकारीहरूले नयाँ प्रणालीमा छिटो अनुकूलन गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउन सक्छन् । तर साना र कतिपय ग्रामीणस्तरमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूका लागि प्राविधिक, वित्तीय र जनशक्ति अभावले प्रारम्भिक चरणमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । यही अवस्थामा सहकारी संघ–महासंघहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरूले प्राविधिक सहजीकरण, तालिम, साझा प्रणाली र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन सके त्यस्ता सहकारीहरू पनि नियमनसँग क्रमशः अनुकूलित हुन सक्छन् । 

नियमनमा सहकारी संघसंस्था अनुकुलन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयको अन्तिम आधार भने सदस्य नै हुन । यदि सदस्यहरूले पुँजी पर्याप्तता, जोखिम कोष, लाभांश सीमितता र दीर्घकालीन स्थायित्वका विषयहरू बुझ्न सकेनन् भने असन्तोष र अविश्वास बढ्न सक्छ । त्यसैले सदस्य शिक्षा अब सहकारीको वैकल्पिक गतिविधि होइन, संस्थागत रणनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ । पारदर्शी सूचना प्रवाह, नियमित वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम र सहभागी संवादमार्फत सदस्यलाई नियमनको अर्थ र महत्व बुझाउन सकिएमा सहकारीभित्र स्थायित्व र विश्वास दुवै बलियो हुन्छ ।

आगामी दिनहरूमा सहकारी क्षेत्र तीन फरक दिशातर्फ जान सक्ने देखिन्छ । नियमनलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने सहकारीहरू सुदृढ, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बन्नेछन् , ढिलाइ गर्ने सहकारीहरू पुनर्संरचना वा एकीकरणतर्फ जान बाध्य हुन सक्छन् वा नियमनलाई बेवास्ता गर्ने सहकारीहरू भने नियामकीय कारबाहीको जोखिममा पर्न सक्छन । यसले के स्पष्ट सन्देश दिन्छ भने अब सहकारी क्षेत्र “जसोतसो चलाउने” अभ्यासबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

अन्ततः, सहकारी क्षेत्रको दिगो भविष्य नियमनको कडाइमा होइन, नियम कानुनलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने क्षमतामा निर्भर रहन्छ । यदि सहकारी संस्थाहरूले पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित निर्णय, वित्तीय अनुशासन र सदस्य–हितलाई आफ्नो मूल दर्शन बनाए भने, वर्तमान नियामकीय व्यवस्था सहकारी क्षेत्रका लागि संकट होइन, दीर्घकालीन पुर्नजीवन र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

बागमती प्रोस्कुनको नियमित बुलेटिन सहकारी सँगालोमा प्रकाशित लेखलाई संसोधन गरि पुन प्रकाशन गरिएको ।
                                                                                                              बल्लभ तिमल्सिना
                                                                                                                प्राचार्य, नेफ्स्कून