नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको टोलीले आज उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय बलराम अधिकारी र अर्थ सचिवलाई अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी विद्यमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानका बारेमा छलफल गरेकोछ । 

छलफलमा नेकपा एमाले सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग प्रमुख  खगराज अधिकारी, नेपाली काग्रेस सहकारी विभाग प्रमुख  देवेन्द्र राज कडेल, नेफ्स्कूनका निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालको समेत सहभागीतामा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.शिवजी सापकोटा रहनुभएको थियो । 

विशेष गरी सहकारी क्षेत्रलाई विभिन्न निकायहरुबाट जारीहुने मापदण्ड र निर्देशनहरुले पारेको अन्यौल, जसकालागि मापदण्ड र निर्देशन जारी गर्दा एकद्धार प्रणालीमा जारी गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानको सहकारी नियमन सम्बन्धी मर्म र अनुसुची ५ को संघीय नियमन अधिकार समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त निर्देशनहरु सबै तहका सबै सहकारीहरुले पालना गर्नुपर्ने गरी जारी गर्नुपर्ने विषय छलफल केन्द्रित रहेको थियो । बचत तथा ऋण सहकारीहरुले आफु आवद्ध संघहरु मार्फत वित्तीय कारोबार गरी वित्तीय समाधान गर्नका लागि स्थापित अन्तरलगानी सेवालाई सघन अनुगमनमा राखी तरलता गणना र अन्तरलगानी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि संघहरुको भूमिका सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३०, ३३, ५० र ६३ का प्रावधानहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संघहरुले आफ्ना संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन गरी सम्बन्धीत निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउनु पर्ने, आवद्ध बचत तथा ऋण सहकारी सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि पैरवी, तालिम शिक्षा, प्रविधि, वित्तीय समाधान र असलअभ्यासको आन्तरिकीकरणको प्रत्याभूति सहितको सञ्जाल केन्द्रीय संघले निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा आवश्यक पर्ने तरलता केन्द्रीय बैंकको सघन सुपरिवेक्षणमा केन्द्रीय संघमा रहने कोषको रुपमा केन्द्रीय तरलता कोष (Central Liquidity Fund-CLF) को सञ्चालन र व्यवस्थापनको विश्वव्यापी अवधारणालाई नेपालमा शुरुवात गर्न नीतिगत आधार तयार गरी अघि बढाउनु पर्ने र सहकारी संघ÷संस्थाहरुले ऋण असुलीको क्रममा अचल सम्पत्ति धितो सकार गरिल्याएको गैर बैंकिंग सम्पत्तिलाई सोही मिति देखि सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था लेख्नुपर्ने प्रावधानलाई सहकारी नियमावलीको नियम ३६ बमोजिम सम्बन्धीत धनीले फिर्ता लिन चाहेमा ६ महिना भित्रमा फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम सकार गरेको तत्कालै अन्यत्र विक्री वितरण गर्न नसक्ने र संस्थाको नाममा सम्पत्ति नामसारी भई ऋण जोखिम न्यून वा सुरक्षित भईसकेको अवस्था भएकोले त्यस्ता गैर बैंकिंग सम्पत्तिहरुको जोखिम व्यवस्था आ.ब. २०८१।८२ का लागि स्वेच्छिक र त्यसपछि अनिवार्य गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयहरुमा छलफल केन्द्रित रहेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जनाउनु भयो । 

छलफलमा शीर्षदलका सहकारी विभाग प्रमुखद्धयले तत्काल वित्तीय सहकारीहरुको व्यवस्थापन र अनुगमन निरिक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग र तहगत संरचनाहरु बीच तालमेल नमिलेको सहकारीहरुको जगेर्ना, बृद्धि एवम् विकासका लागि तत्काल समाधानका उपायहरु खोजी सुपरिवेक्षणमा रही नियमित सञ्चालन हुने मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो भने सहकारी मन्त्री माननीय मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैक र नियमन प्राधिकरणको दुईतर्फि नियमन एवम् निर्देशनलाई एकतर्फि बनाई कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन आफुले पहल गर्ने बताउनु भयो । 

उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री माननीय विष्णु पौडेलले नेपालका केही सहकारीहरुमा समस्या देखिएको त्यसको निराकरणका लागि सरोकारवाला संयन्त्रहरु क्रियाशिल रहेको र राम्रो गरेका सहकारीहरुलाई व्यवस्थीत, प्रभावकारी र विस्वसनीय बनाई यस क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आफ्नो मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरण बीच समन्वयको वातावरण सृजना गरी यो क्षेत्रलाई दीगो बनाउन आफ्नो पहल रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।