प्रदेशस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयहरुमा कार्य गर्ने क्रममा देखा परेका कानुनी अड्चनहरू समाधानका लागि, सहकारीकर्मी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन संशोधन गरेर समाधानको बाटो खोल्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले जन सरोकारका विषयहरूमा ढिलासुस्ती नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, छरितो ढंगले कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अप्ठ्याराहरू तत्काल समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि, पूर्व मन्त्री, सचिवस्तरीय अधिकारी र सहकारी संघ–संस्थाका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो छलफलामा पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशसभा सांसद माननीय खगराज अधिकारी, पूर्व मन्त्री केशव बडाल, संघीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य ओमदेवी मल्ल,  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, कोशी प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापा, बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारी, सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, महासंघका संचालक परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी बैंककी सञ्चालक अमृता सुब्बा हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा उपस्थित सहकारी प्रतिनिधिहरूले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको अस्पष्टता, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा अधिकारिक सीमाबारे द्विविधा, र प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साथै, संघीय संरचनासँग मेल खाने कानुनी संशोधनको आवश्यकताका विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको यो छलफलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ ढोका खोल्ने संकेत दिएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताउनुभयो ।

स्रोत: राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपाल ।