काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धी जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड २०८२ मा समावेश तरल सम्पत्ति लगायतका कतिपय प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा अप्ठ्यारो हुने भन्दै त्यसको पुनरावलोकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. विश्व पौडेल समक्ष नियामकीय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलले विशेष आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले नियामकीय मापदण्ड संशोधन सहजीकरण कार्यदलले तयार पारेका प्रमुख सुझावसहितको ज्ञापनपत्र गर्भनरलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । ज्ञापनपत्रमा विशेष रूपमा तरल सम्पत्तिको मापनमा सहकारी संघमा रहेको बचतलाई समावेश नगरेको प्रावधानले सहकारी संस्थाका लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो हुने भन्दै सो विषयमा संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

अध्यक्ष मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै तरल सम्पत्तिको परिभाषा हाललाई सहकारी प्रणालीको संरचना अनुसार लचिलो र व्यवहारिक बनाइनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “हाल धेरै सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको ठूलो बचत रकम विषयगत संघहरूमा जम्मा हुने गरेको सन्दर्भमा, ती रकमलाई तरल सम्पत्तिका रूपमा मान्यता नदिँदा, नियामकीय अनुपालनमा असहजता आउनेछ । साथै सहकारीलाई संकूचनभन्दा पनि सुशासनमा लैजान सबैको पहल हुनुपर्ने छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । 

गर्भनर डा. विश्व पौडेलले सहकारी क्षेत्रलाई नियमनको नाममा संकोच गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको नरहेको उल्लेख गर्दै, सुशासन, पारदर्शिता र समन्वयका आधारमा सहकारीलाई अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महासंघका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने, अध्ययनपछि आवश्यक छलफलको माध्यमबाट व्यवहारिक समाधान खोजिने बताउनुभयो ।

‘हामी सहकारीको मूल्य र योगदानलाई बुझ्दछौं । नियमनको उद्देश्य सजिलो बनाउने हो, अप्ठ्यारो बनाउने होइन । सहकारी क्षेत्र सुदृढ र जिम्मेवार बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’  गर्भनर पौडेलले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहजीकरण कार्यदलका संयोजक रमेश पोखरेल, सदस्यहरु उपाध्यक्ष डिवी बस्नेत, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, कास्कूनका अध्यक्ष दिपक पनेरु र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको विशिष्ट प्रकृति र समुदायमै आधारित संरचना रहेकाले नियामकीय मापदण्ड बनाउँदा त्यसको विश्लेषणात्मक समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै, करिब ६ वटा बुँदामा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको हो ।