१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेटको आकारबारे जानकारी गराउनुभएको हो । 

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी कडाइसँगै नियमन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने संकेत बजेट मार्फत गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितताप्रति कडाई गर्दै सरकारले समस्याग्रस्त र ठगीमा संम्लग्न सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । 

त्यसैगरि अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीमा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिने र सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकमबाट बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरिने बजेट मार्फत घोषणा गर्नुभएको छ ।  

त्यस्तै सहकारीको वर्गीकरण, एकिकरणको साथै बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनलाई सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत प्रभावकारी बनाउने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ । त्यसैगरि आगामी बजेटमा पनि सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।