काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सहकारी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मात्र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । 

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी पुनरुत्थानका लागि अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले सहकारीको विकल्प नभएको र सहकारी अर्थतन्त्रबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग विकल्प छैन् किनभने सहकारी भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जुन भूगोलको हिसाबले दुर्गममा जान्छ, वर्गको हिसाबले अति गरिबमा जान्छ अरु कुनै त्यस्तो संस्था छैन् । सहकारी अर्थतन्त्रबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । यो हामीले बुझेका छौ । सरकारले बुझेको छ । सबै संस्थामा समस्या आएको होईन केही संस्थामा मात्र समस्या आएको हुनाले यी समस्यालाई समाधान गर्ने र आगामी दिनमा सहकारी अर्थतन्त्रलाई आम जनताको विश्वासमा लिएर सहकारी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मात्र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा हामी लागि पर्छौ ।’

सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले निर्देशन र मापदण्डभन्दा ऐन माथि हुने बताउनुभएको छ । ऐन र नियमावली पछिमात्र निर्देशन तथा मापदण्ड का विषयहरु लागु हुने हुन्, यदि प्रतिस्थापन विधेयक अर्थात ऐनमा भएको व्यवस्था निर्देशन र मापदण्डमा स्वत काटिने उहाँले बताउनुभयो । ऐन अर्थात् प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था छ भने त्यसमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन तथा मापदण्डले कुनै फरक नपार्ने भन्दै निर्देशक पौडेलले त्यस विषयमा कुनै दुविधामा नरहन अनुरोध गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत्र २१ गते नयाँ निर्देशन जारी गरेसैगै बचत तथा ऋण सहकारीकर्मीहरुमा द्धिविधा सृजना गरेको थियो । 

कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओम देवी मल्लले कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सहकारीको सुशासनको लागि आवश्यक भएको हुनाले तत्काल लागु गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल लागू गर्न एकदमै जरुरी छ । सहकारीको सुशासनको लागि पनि यो कामहरु गर्न जरुरी छ ।’ उहाँले अब गहिराईमा गएर सहकारीको कर्तव्य के हो, किन गठन भएको भन्ने कुराको महत्व बुझेन भने सहकारीको भविष्य अझै अन्यौलमा रहने भन्दै सरकारसँग हातेमालो गरेर यो काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  

त्यसैगरि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयनको विषयलाई हेर्ने हो, त्यसमा २०४८ कै ऐनको लिगेसीको रुपमा आएकोले कतिपय विषयहरु अहिलेपनि प्रारम्भकै चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, मुख्य कारोबारको डिफिनेशन ऐनमा छ, तर ऐनको स्प्रिटमा बोल्दा त्यो विषयमा सबैतिरबाट खण्डन नै भइरहेको, त्रुटिपूर्ण र आलोचना नै गर्ने गरेको पाएको छु, धेरै विषयहरु संशोधन भएपनि मुख्य कारोबारको विषयलाई किन बहशको विषयमा राखियो भन्ने प्रश्न अध्यक्ष ढकालले राख्नुभएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्दा सहकारीको शेयर सदस्य नरहने गरि निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ, जुन सिधै सहकारी ऐन २०७४ लाई क्रश गरेर गएको बुझाई भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी ऐन २०७४, कार्यान्वयनमा नगई सिधै खण्डनतर्फ अगाडि बढेकाले आज समस्या सृजित भएको छ, मेरो सबैमा विनम्र आग्रह छ, अव प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्ड अथवा दर्ता सँग जोडिएको विषयमा सहकारी ऐनमा लेखिएका विषय कार्यान्वयमा लैजाने गरि निर्देशन होस्, त्यसमा अभियान, नियामक निकाय र राज्यले पनि पहिलो चरणमा कार्यान्वय हुने मिति तोकेर जाऔं, सहकारी अभियानलाई सँधै मजाकको बिषय नबनाउन अनुरोध छ ।’