सहकारीका लागि जारी गरिने कुनै पनि कानून, अध्यादेश, ऐन, नियम, मापदण्ड एवम् निर्देशन एवम् सूचनाहरुको पहिलो सर्त भनेको तिनीहरु सहकारी मैत्री हुनुपर्छ । सहकारीको विकास, प्रवर्धन तथा समुन्नतिका लागि निर्माण गरिने कानूनहरु तथा जारी गरिने नियामकीय प्रबन्धहरु सहकारी फ्रेण्ड्ली हुनैपर्छ । यो पहिलो सर्त हो । 

सकारले पछिल्लो समया जारी गरेको सहकारी अध्यादेश २०८१ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदाको सन्दर्भमा पनि सहकारी अभियानको एउटै  आवाज हो यी नियामकीय प्रबन्धहरुले सहकारीक्षेत्र फ्रेण्ड्ली हुनैपर्छ । कानून त बन्ला तर अभियानले अपनत्व नलिएको अवस्थामा तिनको सार्थकता के कति हुन्छ सम्बन्धित सबैले हेक्का राख्नुपर्ने विषय छ ।

सहकारी अध्यादेशले थपेको केही मुख्य अड्चन तथा केन्द्रीय बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डका केही उल्झनका सम्बन्धमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कून) ले अभियानको साझा धारणा, सुधार र संशोधनमार्फत समेट्नुपर्ने विषयहरु जानकारी गराइसकेको अवस्था छ ।  हाम्रा मुख्य विषयहरु भनेको:

• सहकारीका सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सहकारी स्वयंले गर्ने र त्यससम्बन्धी कानूनी समस्याहरुको निकास अध्यादेश तथा मापदण्डकले दिन सक्नुपर्छ ।
• लगानी भएका कर्जा असुली प्रक्रियामा सहजीकरणसहित निकास आवश्यक छ । 
• सहकारी सन्चालन प्रक्रिया सहज र सदस्य मैत्री बनाइनुपर्दछ । 
• सहकारीमार्फत परिस्कृत समाजिक संस्थाको उत्तरदायित्व समेत हुने हुँदा राज्यको प्राथमिक क्षेत्रमा सहकारीलाई थप उत्तरदायी बनाइनुपर्दछ ।
• कारोबारमा वृद्धि हुन सक्दा राज्यको कानून अनुसार कर बुझाउने विषय स्वाभाविक हो तर करको दर सहकारी मैत्री एवम् सुपाच्य हुन् सकेको छैन । सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने सहकारीमा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नताको विषय भएकाले करको दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने ।  

जब कानूनहरुले समस्या समाधान गर्नेभन्दा बल्झाउने काम गर्दछन् भने तिनको उपादेयता रहदैन । मुलुकले खोजेको समाजवाद सुदूर सपना मात्र बन्छ । सहकारीमार्फत समृद्धि केवली नारामा सिमित हुन्छ ।  

सरकार साझेदार राजनीतिक दलहरु, अन्य राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, प्रबुद्ध बर्ग र सञ्चारमाध्यमहरुले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुको विश्वव्यापी सर्वस्वीकार्यतालाई बिशेष ध्यानमा राखी यिनको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनको मार्ग प्रशस्त गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

यीसँगै सञ्चालकको कार्यकाल, कार्यक्षेत्र, कारोबारमा संकुचन लगायत अभियानका उचित विषयहरु छलफल, विश्लेषण तथा विमर्शमार्फत निचोडमा पुगी मापदण्ड जारी गरिनुपर्दछ भन्ने अभियानको माग हो । केही व्यक्तिले गरेका गल्ती कमजोरीले समग्र अभियानको पवित्रतामा आशंका गर्न कदापि मिल्दैन ।

गल्ती गर्नेलाई सजायँको नाममा सही गर्नेलाई पनि सजायँको भोगदार बनाइनुहुँदैन भन्ने अभियानको आवाज हो । सहकारीका सम्बन्धमा नियम कानून बनाइँदा नराम्रा गरेकाहरुको विषयसँगै राम्रो गरेका हजारौंलाई पनि सहज वातावरणको अवस्था सृजना हुुनुपर्दछ । सहकारी फस्टाउँदा मात्र समाज फस्टाउँछ, सहकारी सप्रिदामात्र समाज सप्रन्छ त्यसैकारण सहकारीहरुलाई फस्टाउने र सप्रिने मौका प्रदान गरी मुलुकको आर्थिक विकासको सच्चा सहयात्री बन्ने वातावरण निर्माणमा सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।

(अध्यक्ष ढकालले रेडियो नेसनलाई २०८१ फागुन ९ गते बिहान दिनुभएको अन्तर्वार्ताको भावानुवाद)