काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । हरिहरभवन पुल्चोकमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमन र नियमनका लागि प्राधिकरण खोलिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अपनत्व ग्रहण गर्नेगरी प्राधिकरण गठनको गरेका हौं । कर्मचारीलाई तिरस्कृत गरेर अगाडि जान सकिँदैन । विधि विधानलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू एकरदुई वर्षभित्रै समाधान हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यस कार्यमा साथ र सहयोगका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभयो । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरेको उहाँको दाबी थियो । प्राधिकरणको कार्यान्वयका लागि सर्च कमिटी गठन गर्न ढिलाइ हुने भएका कारण तत्काल मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी मन्त्री अधिकारीले गराउनुभयो ।

सहकारीहरूको नियमन र बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी सम्बन्धी ऐन र कानुनहरू पुराना भएका कारण केही समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजाने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।