काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सञ्चालक सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । विषयगत केन्द्रीय संघहरुमध्येबाट बोर्डमा नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालसँगै कृषि बीउ, तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुली पनि निर्वाचित हुनुभएको छ । नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकाल हालै एशियाली ऋण महासंघ अकूको इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न ४३औं वार्षिक साधारण सभाबाट वैकल्पिक बोर्ड सदस्य समेत निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सह अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ भने को दफा (७) (ठ) अनुसार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरुले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका २ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्था अनुरुप आज निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनका अर्का प्रत्याशी केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाह हुनुहुन्थ्यो । चुनावी परिणाम अनुसार नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले तीन प्रत्याशीमध्ये सबैभन्दा धेरै १२ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने पराजुलीले ११ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । निर्वाचित सञ्चालक सदस्यहरुलाई बोर्डका सह–अध्यक्ष मित्रराज दवाडी र सदस्य–सचिव डा. खगराज शर्मा लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरुले बधाई तथा शुभकामना दिनु भएको थियो भने निर्वाचन अधिकृतले प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नु भएको थियो ।  उक्त कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका महासचिव घनश्याम अधिकारी पनि सहभागी हुनुभएको थियो । निर्वाचित सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

यसैबीच, बोर्ड सञ्चालकमा निर्वाचित नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले आफ्नो उमेदवारीमा साथ समर्थन दिई निर्वाचित गराउने सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बोर्डको उद्देश्य र लक्ष्य अनुरुप योगदान दिने गरी कटिबद्ध भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘यो अवसरका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, मेरो अनुभव र क्षमताले भ्याएसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

यसैगरी बोर्डमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि, अर्थ, आपूर्ति, उद्योग, कृषि, स्थानीय विकास आदि मन्त्रालयका सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार देखि नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने विज्ञहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सहकारी सिद्धान्त अनुरुप निम्नस्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी योजना तर्जुमाका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य बोकेको बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा संघहरुको प्रवर्धन एवम् विकासमा सघाउन पुर्याउने काम पनि गर्दछ । यसैगरी, सहकारी विकास सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने काम पनि बोर्डको रहेको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।