काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आज छलफल गरेको छ ।

समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संविधान र कानुनी व्यवस्थामा आधारित भएर समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिनेगरी सुझाव लिनको लागि अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसँग छलफल गरेको बताउन भयो । 

उहाँले समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख मिश्रित रहेको भन्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । 

छरिएर रहेको पुँजी,सीप र श्रमशक्तिलाई सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको बताउनुभयो ।

सभापति थापाले अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मुलुकको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा सहकारीमा आबद्ध रहेको र संविधान, कानुन र संरचनाको कारणले नागरिकको सहकारीमा आकर्षण रहेको भन्दै पछिल्लो समय केही सहकारीले अपारदर्शी रूपमा रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको बताउनुभयो । 

सहकारी ऐनमा स्वनियमन व्यवस्थाले अपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । अर्थमन्त्रीले सहकारीको ऋण तिर्दिन भनेर अभियान चलाउने माथि सरकारले छुट नदिने उल्लेख गरेको पनि सभापति थाले बताउनुभयो । 

त्यस्तै समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष डा।अधिकारीले सहकारीको हिसाबले भन्दा पनि निजी क्षेत्रका हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या भएको बताएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमन निकाय बनाएर प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लामो समयदेखि छलफल चले पनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उल्लेख गरेको सभापति थापाले बताउनुभयो । यसअघि समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका आरोपित, पीडित, सहकारी विज्ञ, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।