काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा शुल्क लिने कार्य नगर्नु / नगराउनु भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदातको अन्तरिक आदेश कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सहकारी विभाग तथा भूमिसुधार तथा मालपोत विभागलाई अनुरोधसहित लिखित ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दामोदर अधिकारी, कोषाध्यक्ष दिपक थापा, सञ्चालक सदस्य खेमराज सुवेदी तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश प्रसाद तिमल्सिनाले आज सहकारी विभाग तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

उहाँहरुले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई तथा सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायलाई यस विषयमा आवश्यक सहजीकरणका लागि लिखित ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । दुबै भेटमा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजु, कोषाध्यक्ष कान्छाभक्त घजु तथा व्यवस्थापक बालकृष्ण धोंजू पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार उपाध्यायले यो विषयमा विभागको आवश्यक ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तालुकदार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत यसको प्रयासका लागि विभागले आवश्यकत प्रक्रिया अघि बढाउनेमा आश्वस्त तुल्याउनुभएको नेफ्स्कूनका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले जानकारी गराउनुभयो ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक सापकोटाले पनि यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सम्बन्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१र०४र०७ मा जारी भएको उत्प्रेषण समेतको आदेश ०८०-WC-००४९ लाइ उद्धृतगर्दै कोशी प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेडले दायर गरेको मुद्धामा आर्थिक ऐन बमोजिम सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गरि जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१)  (ग)  विपरीत रहेको एवम् आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा बैंक भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको २०७४ को दफा ४७०,४८४,४८८, ४८९ (७) समेतसँग बाझिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश माग भएबमोजिम सो को अन्तिम किनारा नभएसम्म सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) बमोजिम शुल्क लिने कार्य नगर्नु /नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी सबै प्रत्यर्थीहरुलाई दिनु भनि अन्तरिम आदेश भएबमोजिम सहकारी विभागमार्फत भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल, काठमाडौंलाई मातहतका मालपोत कार्यालयहरुमा संलग्न उत्प्रेषण बमोजिमको कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्न सहजीकरणका लागि सादर अनुरोध गर्दछु । साथमा फैसलाको प्रति यसैसाथ संलग्न गरिएको छ ।’