काठमाडौं । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटप्रति सहकारी अभियानले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बजेटमा अटाएका सहकारीका विषयले आशा ल्याएको जनाएको छ । यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सहकारी क्षेत्रको सुशासन र शुद्धीकरणको विषय बजेटमा समेटिएको भन्दै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  

महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभएको हो । मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बजेटले देशभरका सहकारीले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै महासंघले कार्यान्वयनको तदारुकतामा जोड दिएको छ ।

साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहयोग गर्ने, सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षण गर्न छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गर्ने, सहकारीलाई कानुनी सिद्धान्तहरू र नीतिहरू अनुसार सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

‘उल्लिखित विषयहरुको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न महासंघ तत्पर छ । बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ पार्ने, गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउने र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष तथा सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन जस्ता विषयहरू चाडै कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।

यस्तै, नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी अखबारलाई प्रतिक्रिया दिदैं भन्नभुयो, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने विषयले पक्कै सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ उहाँले साँच्चिकै मारमा परेका सहकारीका सदस्यहरुमा बजेटले आशा र विश्वास सञ्चार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले ५ लाख सम्मको बचत फिर्ताको सरकारको प्रत्याभूतिले वर्तमान समस्याको केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने बताउँदै यसमा थप स्ष्टता जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,  ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बचत रकम दुरुपयोगमा वा त्यससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सञ्चालकहरु तथा तिनका एकाघर परिवारका सदस्यको धितो सुरक्षणबाट ५ लाख सम्मको बचत फिर्ता भन्ने हो अन्यथा सबै सञ्चालकहरुको भन्दा भोलि सहकारीमा सञ्चालकहरुको खडेरी पर्ने सम्भावनाप्रति पनि हामी सजक हुनुपर्छ ।’ यो विषय क्लियर हुँदा अरु समस्या नभएको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले विद्यमान सहकारी कानून संशोधनको विषय पनि सहकारी सुशासन र शुद्धीकरणसँग जोडिएको बताउनुभयो । सरकारले सहकारीमा विद्यमान ‘गभर्नेन्स इस्यू’ हरुलाई समेटेर सुशासन, शुद्धीकरण र सबलीकरणका लागि कानून संशोधनको विषय समेटेको भन्दै नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले यसको स्वागत गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटले बचत तथा ऋण सहकारीका केही संगीन विषय बोलेको भन्दै ‘बचत ऋण सहकारी नियमनको लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने विषयदेखि एकीकरणका लागि सहजीकरणको विषय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले बजेटमा समेटिएका विषय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा आउँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने काममा निरन्तर लाग्ने पनि बताउनुभयो ।