काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि छुट्टै नियमक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गर्नुभएको हो ।

त्यसैगरी, बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई गाभिन सरकारले सहजीकरण गर्ने विषय पनि बजेट भाषणमा समावेश भएको छ । यस्तै, सरकारले विद्यमान समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका संचालक र एकाघरका सदस्यको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि ब्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।