काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी क्षेत्रले विकसित प्रविधिको प्रयोग गरी सदस्यलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको प्रथम डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक डिजिटल फ्रेमवर्ककारुपमा अगाडि बढी रहेको छ । हाम्रा अगाडि अवसरको युगका रुपमा आइरहेको प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने सहकारी हराएर जाने परिस्थिति बन्न सक्छ ।’

सहकारी क्षेत्र अहिले सकसपूर्ण ढंगले अगाडि बढिरहेको बताउँदै उहाँले बचतकर्ताहरुले नै सहकारीमाथि शंका गरिरहेको बताउनुभयो । ‘यस्तो वातावरण कसरी बन्यो ? बचतकर्ता सडकदेखि विभागसम्म धर्ना दिइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि कन्क्लेभमा छलफल गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले सहकारी क्षेत्रमार्फत ९ खर्बको बचत परिचालन भएकाले यो क्षेत्र अफ्ट्यारोमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउने कि नराम्रो बनाउने भन्ने प्रश्न हाम्रा सामु रहेको बताउनुभयो ।

सूचना प्रविधिलाई जीवन पद्धटिमा अबलम्वन गर्दै सहकारीले सदस्यको विश्वास जितेर अघि बढ्न उहाँले सुझाउनुभयो । विकसित सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सकेन सहकारीमा सदस्यको आर्कषण बढेर जाने सचिव दुवाडीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायले सहकारीले एटिएम, मोबाईल बैंकिङ जस्ता सेवा सदस्यलाई दिँदा नियामक निकायको स्विकृति लिन आग्रह गर्नुभयो । विश्वले डिजिटल प्रयोगमा फड्को मारेको भन्दै कार्यक्रममा उहाँले प्रविधिको प्रयोग गर्दा पहुँच र सुरक्षाको विषयमा सम्वेदनशीलता कायम आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रविधि प्रयोगले क्षेत्रगत तथ्याङ्क संकलन गर्न सहयोग पुग्ने हुँदा राज्यले मागेको बेला वास्तविक तथ्थाङ्क दिन सके सहकारीको महत्व बढेर जाने उहाँको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले चेतना र जागरण ल्याउने हुँदा समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर प्रयोग भईरहेको छ । जसले गर्दा गुणस्तर कायम गर्न समस्या भएकाले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसमा विभाग लागि परेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

बचत सुरक्षा र गोपनियता मुख्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको खम्बाको रुपमा लिएको छ  । राज्यले खोजेको डिजिटल सेवा विस्तार नै हो ।  यस्ता सेवा स्तरिकरन गर्दै प्रयोग गर्नु पर्छ ।’