काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले हिजो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग सहकारीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीको नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना हुन नसकेका कारण समस्याहरु बढेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले करिब ५ सय सहकारीमा समस्या देखिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले देशैभरमा करिब १ प्रतिशत सहकारी संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारी पालिका अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले सहकारीको सञ्चालकहरूले नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । सहकारी सञ्चालनमा पारिवारिक एकाधिकारका कारण पनि बेथिति देखिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अहिलेको सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र रेड जोनमा रहेका सहकारी सञ्चालनलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव मिनि संसदसमक्ष राख्नुभयो ।अन्य सहकारीलाई कार्ययोजना बनाएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाए पनि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो राख्नुभयो । समितिले प्रहरी निरीक्षकसहितको टोलीको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सहकारी पीडितहरुको संख्या बढ्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास हुन नसकेको बताउनुभएको थियो । समिति सभापति आरजु राणाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने राय राख्नुभयो ।