ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री र सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।  आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री माननिय रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समस्या समाधान संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अहिलेको विषम परिस्थितलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले मागहरुका विषयमा आफु सकारात्मक रहेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘म यहाँहरुको मागहरुको विषयमा गम्भिर भएर अध्ययन गर्दछु । म सकारात्मक छु । मागहरु पुरा गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले १५ दिन भित्र माग पुरा नभएको खण्डमा बाध्य भएर सडक संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो । उहाँले जेठ २ सम्म पनि माग पुरा नभए सडक संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषण गरेर आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी आइतबार नै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गएको टोलीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेलाई मागपत्र बुझाएको थियो । रजिष्ट्रार घिमिरेले अभियानसँग सहकार्य गरेरै समस्या समाधानमा आफु लागिपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘मेरो क्षेत्रअधिकारभित्र पर्ने कुरा आजको मितिबाट नै पुरा गर्न शुरु हुन्छ ।’

सहकारीकर्मीको टोलीमा महासंघका संचालकहरु डी.बी. बस्नेत, सागर ढकाल, टेकप्रसाद चौलगाई, सहकारी बैंकका सञ्चालकहरु रामहरी बजगाई, मनोज थापा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका सञ्चालक बालकुमार बास्तोला लगायतको उपस्थिति थियो । 

मागपत्रमा सहकारी अभियानप्रति लक्षित भएका भ्रामक गतिविधि  र कार्यहरुविरुद्ध आवश्यक कार्वाही गर्दै जनस्तरमा साकारत्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल  गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरि सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, बजार अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने सहुलियत ब्याजदरमा ३ बर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । साथै सहकारीको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वनय गर्नुपर्ने, वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृति रोक गर्नुपर्ने, एकीकरण प्याकेज कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्ने, २०८० असार मसान्तसम्म कर चुक्ता लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय संचालन गर्न समस्या परेका संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ बर्षको कुलिङ पिरेड घोषणा गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरि सहकारी सघ÷संस्थाहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघ÷संस्थामार्फत कृषि, पशुपंक्षि, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, विमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी आज सातवटै प्रदेशमा समेत मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । कोशी प्रदेशमा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले माग पत्र बुझाउनुभएको थियो ।  कोशी प्रदेशका सहकारी हेर्ने माननिय मन्त्रीर रजिष्ट्रारलाई माग पत्र बुझाएको उहाँले बताउनुभएको छ ।