काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनको माग सहित वैशाख ८ गते भएको रिट निवेदन उपर आज बस्ने भनेको पेशी समय अभावका कारण पुनः सरेको छ ।  सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा व्यवस्था गरिएको कर्जा असुली न्यायधिकरण १५ दिन भित्र अबिलम्ब गठन गरी भाखा नाघेका ऋणीहरुको कर्जा असुलीको काम कारवाही तत्काल अघि बढाउन बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुईटेल, अधिवक्ता द्वय आशिष लुइटेल र सुशिला कुमारी रोकायाले संयुक्त रुपमा सर्बोच्च अदालतमा वैशाख ८ गते रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

आज मंगलबारका लागि पेशी मिति तोकिएको भएपनि अन्य मुद्धा हेर्दा हेर्दै समय अभावका कारण अर्को दिनका लागि पेशी सरेको अधिवक्ता आशिष लुइँटेलले जानकारी गराउनुभयो । 

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारीमा डुव्न लागेको सदस्यहरुको निक्षेप सुरक्षित गरी संस्थाको ऋण असुलीतर्फ प्रभावकारी कार्य गर्न विशेष संयन्त्रको तत्काल निर्माण गरी सो अनुरुप कार्यान्वयन गर्न गराउन भनी रिट निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ  । सरकारले समयमै कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कालो सूचि सम्बन्धी व्यवस्था गरि नियमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको भए सहकारीमा कुनै समस्या नदेखिने भन्दै सो को कार्यान्वयनका लागि रिट दायर गरिएको बरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुँइटेलले साकोस आवाजसँगको कुराकानीका क्रममा जानकारी गराउनुभयो । 

सहकारी ऐन, २०७४ निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको करिव ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि ऐनले व्यवस्था गरेको महत्वपूर्ण संरचनाको गठन, निर्माण नगरी ठुलो आर्थिक क्षेत्र ओगटेको नेपालको सहकारी संस्थालाई हालको अत्यन्त तरल अवस्थामा पुरÞ्याउने कार्य विपक्षीहरु (सरकार) बाट भए गरेको हुँदा विपक्षीलाई कानून बमोजिमको कर्जा असुली न्याधिकरण गठन गरी पाउ भनी निवेदन दर्ता गरेको उहाँको भनाई थियो ।