काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेलले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार सहकारी भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै खरेलले १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी दुई सय भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । विकास बैंक, लघुवित्त भन्दा सहकारी ठूलो भइसकेको उहाँको भनाई थियो । 

‘सहकारीको सुधारमा हाम्रो चासो छ । बैंकको ब्याज धेरै भएमा सहकारीमा गएर बस्ने गर्छ । त्यो तरिकाले स्वीम भइरहेको छ । सहकारीलाई ध्यान दिइरहेका हुन्छौं’ उहाँले भन्नुभयो । 
‘तरलता (तत्काल नगदमा परिणत गर्ने) नभई लगानीयोग्य साधानका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘भनेको समयमा निक्षेप नआउने र कर्जा असुली नहुने समस्या आउने गरेको छ ।’ ‘अर्को संस्थामा समस्या आउँदा पनि फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने गरेको छ, ‘समग्र वित्तीय प्रणालीमा तरलता कम हुँदा सहकारीमा पनि प्रभाव परेको हो ।’

बैंकमा ब्याजदर बढी भएपछि सहकारीबाट झिकेर बैंकमा राखेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । तत्काल रिटन नदिने घरजग्गा र सेयरको मूल्य घट्दा पनि सहकारीमा समस्या आएको उहाँको भनाई थियो ।

‘राज्यले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो,’सहकारी स्वनियमन नहुँदा मात्रै समस्या आउने होइन, राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ तरलतामा सहयोग गर्ने निकाय नहुँदा जतिबेला पनि तरलता अभाव हुने उहाँले बताउनुभयो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकद्धार प्रणाली लागू भएकाले समस्या नआउने गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक खरेलले सहकारीलाई पनि यस्तै व्यवस्था आवश्यक भएकोे बताउनुभयो । खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो । 

स्थिरीकरण कोषमा ११ करोड जम्मा भए पनि त्यो प्रयाप्त नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । बैंक तथा वितीय संस्थाले जस्तै सहकारीले अन्तर सहकारी कारोवार गर्न नपाउनु समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘सहकारीले मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, तरलता सहयोग गर्ने ठाउँ चाहिने र  वैधानिक रुपमा अर्को सहकारीबाट सापटी लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी दिने अथवा छुट्टै सेकेन्ड टायर इन्स्स्टिच्यूसन गठन गर्न आवश्यक भइसकेको खरेलले बताउनुभयो । ‘राम्रा संस्था मात्रै स्थिरीकरणमा जाने नभई धेरै संस्थाले सेवा पाउने गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । 

सहकारीले बचत र असुलीको भरपर्दो माध्यम बनाउन नसके वित्तीय जोखिम बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘सहकारीमा सिआरआर (कर्जा निक्षेप अनुपात) अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, सहकारीलाई ऋणपत्रमा पनि लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो । 

स्वनियमन, नियमनकारी निकाय कार्यान्वयन नहुँदा सहकारीमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । 

नेकपा एमाले सहकारी विभागका कमल चौलागाईले नेफ्स्कून र बैंकमा लगानीयोग्य पैसा नभएको र राज्यले सहुलियत ऋण नदिदाँ सहकारीलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो । सीप, ज्ञान, शिक्षामा नभई आफ्नै ढंगले काम गर्दा तरलता अभाव आएको उहाँको भनाइ छ । ‘अविश्वासका कारण निक्षेप झिकिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘ कोभिडका समयमा सहकारीमा राम्रै पैसा आयो तर त्यसको होल्डिङ पिरेड हिसाब नगरी लगानी गरेकाले तरलतामा समस्या आयो ।’ 

सहकारी अभिभावक विहिन हुँदा पनि समस्यामा फसेको हो, उहाँले भन्नुभयो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वितीय संस्थालाई नीतिगत रुपमा गत भदौमा नै व्यवस्था गरे तर सहकारीमा भने त्यो विषयमा कसैले नबोलको उहाँले बताउनुभयो । सहकारीकर्मीमा क्षमता अभावका कारण धमाधम लगानी गरियो, कानुन पालना नहुँद  समस्या एकाएक बढेर गयो, ‘कानुन हुनु, कार्यान्वयन नहुनु सहकारीमा संरचनागत समस्या छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।’ 

चैत्र २३ देखि शुरु भएको महासम्मेलन २५ गते सम्पन्न भएको थियो । तीन दिवसीय उक्त सम्मेलनमा विभिन्न ११ विषयवस्तुहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार सहकारी प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।