ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले ऋण लिएको भए व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेरै भएपनि पहिले संस्था बचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विहिबार ललितपुरमा महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कडेलले पहिले सञ्चालक र व्यवस्थापकले ऋण तिरेपछी सदस्यहरूलाई पनि ऋण तिर्न दबाब सिर्जना गर्न सहज हुने भन्दै संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूले जायजेथा बेचेर ऋण चुक्ता गर्न अपील गर्नुभएको हो । उहाँले सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्नको सरकारले सहकारीलाई १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष कडेलले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्न खोजिनु सहकारीलाई खुम्च्याउन र समस्यामा पार्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्व व्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका कारण तरलता समस्या रहेको बताउँदै सरकारले बचतमा सीमा तोक्नु समस्याको समाधान नभई भयावह अवस्था सृजना हुनसक्नेतर्फ संकेत गर्नुभयो । 

बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पुँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गर्नुपर्ने र राज्यको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

७३ लाखभन्दा बढी नागरिकहरू आबद्ध रहेको ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको सहकारी संघ संस्थाहरुलाई स्वनियमन तथा सुशासनमा चल्न दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

मागहरू
● सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोकिनु सहकारी अभियानको लागि गम्भिर विषय हो । यसबाट सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएकाले उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

● बैंक वित्तिय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण स्वचालित रुपमा व्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले यस क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएकाले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनारावलोकन गर्न र सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित रुपमा घटवढ हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

● सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा चुनौतीको रुपमा देखिएको तरलताको व्यवस्थापनका लागि महासंघको निर्देशनअनुसार बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा रू. १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने ।

● विद्यमान तरलताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाले लगानी गरेको ऋणलाई पुर्णतालिकीकरणर पुर्नसंरचना गर्ने प्रावधान एवम उक्त ऋणहरुको वर्गीकरण २०७९ असार मसान्तमा रहेको वर्गमा कायम गर्ने गरी सहकारी विभागमार्फत निर्देशन जारी गरिनुपर्ने ।

●सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार स्वनियमन र सुशासन कायम गर्नका लागि अभियानको समेत सहभागितामा सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

●सहकारी अभियानप्रति सदस्यमा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने गरी सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै सहकारी व्यवसायको हित हुने गरी सन्देश प्रभाव गर्नुपर्ने ।

● सहकारी संघ ÷संस्थाको ऋण असुलीमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले संघ संस्थाबाट ऋणीको नामको चल अचल सम्पत्ती रोक्काका लागि अनुरोध भइआएमा त्यसलाई सहज रुपमा ऋण सुरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने ।

● सहकारी संस्थाले समेत सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले लिएको ऋण असुलीलाई पहिलो प्राथमिकताम राखी जोखिम न्युनीकरणका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

● सहकारी संघ र संस्था सदस्यद्वारा संचालन र नियन्त्रण हुने भएकाले सदस्यले आफ्नो संस्थाला समस्यामा पर्न नदिनका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।