काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक बातावरण प्रवर्धन सम्वन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत वचतको सीमालाई २५ लाखमा सीमित गर्ने व्यवस्थासहितको विद्येयक संसदमा दर्ता भएपछि सहकारी अभियानकर्मीहरु त्यसलाई सच्याउन तीब्र लविइङमा लागेका छन् । सहकारी अभियानलाई राज्यले संकुचित बनाउन खोजेको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध र नारावाजी समेत हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा विविध समस्याहरु निम्तिनुको साथै कमजोर नियमन, तरलता अभावको समस्या साथै सहकारी ऐन कार्यान्वयमा कमजोरीका कारण सहकारी क्षेत्र प्रताडित बनिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सहकारी अभियानको शीर्ष संघ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहित विषयत जिल्ला संंघका प्रतिनिधिहरु तीव्र लविङमा जुटेका हुन् । 

सरकारले गत शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक–२०७९ दर्ता गर्दै सहकारीको बचतमा सिमा तोक्न प्रस्ताव गरे लगत्तै शुक्रबार साँझ नेफ्स्कूनले एक संक्षिप्त कार्यक्रमको आयोजना गरि सहकारीका समसामयिक विषयहरु, केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत आएको बचत सीमा प्रभाव, राष्ट्र बैंक मातहत सहकारी नियमनको विषय र साकोस ऐनको आवश्यकताका विषयमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसहित अभियानका शीर्ष व्यक्तिहरुसँग वृहत अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

त्यसैगरि बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन अभियानको तर्फबाट दबाब सृजना गर्न आईतबार सहकारी अभियन्ताहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धु्रव बहादुर प्रधानसँग सो विषयमा छलफल गरेका छन् ।  यसैगरी अभियन्ताहरुले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेसँग समेत भेट गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । 

मंगलबार सहकारीकर्मीहरुले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा धर्ना तथा नारावाजी सहित सहकारी बचाऔं अभियान भन्दै १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएका थिए । मंगलबार साँझ नै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वसहितको सहकारी अभियानकर्मीहरुको टोलिले केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकबाट सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका लागि पेश भएको प्रस्ताव उपर प्रधानमन्त्रीलाई  सुझाव पेश गरेको छ । अभियानकर्मीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकरी ऐन २०७४ मा संशोधन नहुने विषयमा ढुक्क हुन सहकारीकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले जानकारी गराउनुभयो ।

मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडाल, सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेती, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल संलग्न सहकारीकर्मीहरुको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीको विषयमा जानकारी गराउँदै सम्बोधनका लागि माग समेत पेश गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन हुने गरी यो सरकारले काम गर्दैन र सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा पनि तोकिदैन भन्दै यसमा ढुक्क रहन सहकारीकर्मीहरुलाई विश्वास दिलाउनुभएको थियो । सो अवसरमा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलको समेत उपस्थिति थियो । 

त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा समेत चुनौती देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरुको विषयमा समेत महासंघले मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । महासंघले तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको स्थापना गर्नुपर्ने, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सहकारीको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर सहकारी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभएको महासंघका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले बताउनुभयो । सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट मंगलबार महासंघका अध्यक्षलाई बुझाएको ध्यानआकर्षणपत्रको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।