काठमाडौं । नेफ्स्कूनसँग नेकोस प्लस सफ्टवेयर विकास, प्राविधिकीकरण तथा सहजीकरण सहकार्यका लागि जिनोव इङ्क प्रा.लि.ले माघ १८ गते मिरा इआरपीको विकास तथा बजारीकरण लगायतका कार्य रोक्न आदेश माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका माननीय न्यायाधिश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सो मुद्दा उपर अन्तरिम आदेश रद्द हुने फैसला गरेको हो । 

उक्त मुद्दामा गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले फागुन २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो प्रविधि विकासको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेफ्स्कूनले आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुमाझ एकद्वार प्रणाली मार्फत प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । संघले मिरा इआरपी नियोसिस टेक्नोलोजी प्रा.लि. सँग सम्झौता गरी सहकारी सफ्टवेयर मिरा इआरपीको निर्माण गरी कात्तिक २६ गते सफ्ट लञ्च गरेको थियो ।