आजको गहन विषय सन्दर्भ व्याजदर सँग जोडिएको छ । सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर भन्दा पनि समष्टिगत रुपमा तानेको विषय भनेको सहकारी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन जोडिएको हुँदा जुन कुराको आवश्यकता छ, त्यसको कार्यान्वयनमा जाने वातवरण बन्दा अहिले देखिएका समस्या सहकारी अभियानमा देखिदैनन् ।  

जुन कुरो सहकारी अभियानमा अहिले तत्काल आवश्यक छ, त्यो नगर्ने जुन कुरा सहकारी अभियानलाई साँघुर्याउन सकिन्छ, त्यो कुरो निर्देशनका रुपमा परिपालना गर्नुपर्ने, मागदर्शनको रुपमा आउने त्यो विषय अलि जटिलता तिर गयो । त्यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । ऐनको कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो कहाँबाट शुरु हुन्छ भन्दा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषय ३० प्रतिशत र ७० प्रतिशतको सबाल, त्यसैगरी दोहोरो सदस्यताबाट सुरु हुन्छ । 

व्याजदर निर्धारण गर्ने विषय संस्थाले स्वचालित ढंगले गर्नुपर्छ र वस्तुस्थिति बुझेर गर्नुपर्छ । संस्थाको आन्तरिक विषय हो तपाईंहरु गर्नुहोस् भन्न सिद्धान्तत हामीले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी त्यो विषय बोल्छौं । 

त्यसैगरी ऋण अशुली न्यायाधिकरण, कालो सूचि, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष लगायतका  विषयहरुबाट सुरु हुन्छ । हामीले अहिले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था । एउटा मात्रै टुप्पो समाउँदाखेरी देखा परेका समस्या हुन यी । अब हामीले एउटा दृष्टिकोण बनाउँदा एउटा हात्तिको परिकल्पना गर्यौं भने हात्ति यस्तो हुन्छ भनेर पुच्छर मात्रै समाउने र डोरी मात्रै देख्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो राज्यव्यवस्था प्रणाली अर्थात मन्त्रालयले पुच्छर मात्रै समातेको स्थिति छ । यो व्याजदरको विषय त्यही पुच्छर मात्रै समातेको स्थिति हो । 

समष्टिगत रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ को परिपालनाको विषय प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा जाँदा यो समस्या कुनै पनि ढंगले आउने थिएन । हामीले भनिरहेको त्यही हो । यदि सन्दर्भ व्याजदरको विषय जुन ढंगले आयो यो नीतिगत रुपमा गलत ढंगले आयो । ऐन अर्थात नियमावलीमा गलत ढंगले लेखिएको छ । अब ऐनको परिपालना गर्दिन भनेर न राज्यले सुख पाउँछ न परिपालना गर्दिन भनेर अभियानले सुख पाउँछ । हामीले  ऐन संशोधनको प्रयास गर्ने हो । त्यसका संम्भावनाका दुईटा पाटा हामीले देख्यौं, एउटा पाटो कानुनमा कुनै पनि कुराको निश्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि आधारलाई छलफल गर्ने दुइटा मापदण्ड हुन्छन् । एउटा लिटरल इन्टरप्रिटेशन शाब्दिक ढंगले व्याख्या गर्ने कुरो अर्को मनसाय बुझेर गोल्डेन इन्टरप्रिटेशन गर्ने कुरो दुईटा कुरो हामीले कानुनत देख्यौं । अहिले जुन विषय सन्दर्भ व्याजदरको विषय नियमावलीमा राखिएको छ त्यसैलाई अलि लचक ढंगले छलफलमा ल्याउनुपर्छ र गोल्डेन इन्टरप्रिटेशनको आधारमा व्याजदर समयसापेक्षित र स्वचालित बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अघिल्लो पटक हामीले व्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका थियौं । त्यसपछि हामीले सोही अनुसारको संशोधनको प्रयास गरौं । आवधिक रुपमा तीन तीन महिनामा समितिको वैठक राखौं अनि ऐन संशोधनको अध्यादेश गरौं भनेर हामीले एक चरणको सैद्धान्तिक सहमति गरेका थियौं । त्यो मन्त्रालयको तहमा, विभागको तहमा र संस्थाको तहमा सन्दर्भ समितिले त्यो निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय गरेको कुरा कार्यान्वयनमा जाने खालको कुरामा विभिन्न ढंगले धारणा बनाउर वस्यौं । आज हामी महिनौ भइसक्यौ त्यो बैठक तीन महिनमा बस्ने भनेको, त्यसका लागि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष र मैले पनि रजिष्ट्रारज्यूलाई पटक पटक भनेका छौं । तर परिस्थिति जटिलतातिर लाने, अप्ठ्यारोतिर लाने, अध्यारोतिर लाने यो प्रवृत्ति बढेर गयो । यो विषयलाई हामीले खबरदारी गरेको हो । खबरदारी गर्ने विषयमा अभियानको प्रेसरलाई मत्थर गर्न पनि सामाजिक सञ्जालमा जान पर्ने स्थिति बन्यो । 

हिजोदेखि हाम्रो कार्यदलले यस विषयमा छलफल शुरु गरेको छ । तर अभियानको यो पहलकदमी र गतिलाई तीब्र नबनाउने हो भने दशैं अगाडि व्याजदर पुनरावलोकन हुँदैन । पुनरावलोकन नहुँदा यसले सृजना गरेको समस्या धेरै संस्थाहरुलाई  सुशासनमा चल्दाचल्दै व्यवस्थापकीय चुनौति सृजना गर्छ । यसका लागि दुईटा पाटो हामीले भनेका छौं । एउटा सहकारी संस्थाहरुको व्याजदर निर्धारण गर्ने विधि अर्थात मूल्य निर्धारण गर्ने विधि सिद्धान्तत त्यो संस्थाको आन्तरिक विषय हो । त्यसलाई बाह्य क्रियाकलापले नियन्त्रित गर्न निर्देशित गर्न पाईदैन, हुँदैन । सहकारीको स्वायत्तता र अधिकार स्वतन्त्रता अथवा सहकारीको सिद्धान्त र मर्यादा विपरित हुन्छ । 

सहकारीको सिद्धान्त विपरित नहोस्, पर्ल्स सिद्धान्तका चारवटा डाइमेन्सनमध्ये एउटा डाइमेन्सन मूल्य निर्धारण गर्ने नै हो । पर्ल्स सहकारीको सिद्धान्त हो । सहकारी सिद्धान्तको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यको ऐनको कानुनको स्रोत सहकारी सिद्धान्त हो । त्यो मध्ये वित्तीय सिद्धान्तभित्र पर्ल्स मापदण्ड विश्वव्यापी रुपमा तयार गरिएको छ । त्यसले एउटा महत्वपूर्ण विषय के भन्छ भने व्याजदर निर्धारणको विषय संस्थाको आन्तरिक निर्णयको विषय हो । मूल्य निर्धारणको विषय संस्थाको आन्तरिक निर्णयको विषय हो । त्यो विषयको विरुद्धमा हामी ऐन बनाउन सन्दैनौ अथवा अरु ढंगले काम गर्न सक्दैनौं । त्यो कारणले गर्दा व्याजदर निर्धारण गर्ने विषय संस्थाले स्वचालित ढंगले गर्नुपर्छ र वस्तुस्थिति बुझेर गर्नुपर्छ । संस्थाको आन्तरिक विषय हो तपाईंहरु गर्नुहोस् भन्न सिद्धान्तत हामीले बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामी त्यो विषय बोल्छौं । 

यद्यपी २०३४ मा एउटा सामाजिक सुधार ऐन भन्ने आएको थियो, त्यसमा जन्ति यति जना जाने, मलामी यति जना जाने, भोजभतेरमा यति बोलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो जनताको सोच र चेतना प्रतिकुल भएकोले जनताले त्यसको उलंघन गरिदिए । परिस्थिति अहिले यहि देखिराखेको छु । सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा हामीले यथासमयमा न्यायिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन जस्तै यो सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण जुन १६ प्रतिशत छ यसलाई उलंघन गर्ने हुन् की भन्ने हामीलाई चिन्ता छ । त्यसकारण यथासमयमा सम्बोधन गरौं भनेर हामीले विभाग र मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं । 

हिजोदेखि हाम्रो कार्यदलको वैठक सुरु भएको छ । यसबाट हामी एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुग्छौं तर अहिले हामीले नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुरुप जाँदा हामी १६ प्रतिशत भन्दा माथी जान सक्ने अवस्था हुन्न । त्यो बाउन्ड्री क्रस गर्ने ठाउँमा सहकारी अभियान पुग्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ । अब त्यसमा गोल्डेन इन्टरप्रिटेशन गरेर १६ को ठाउँमा अधिकतम बढाएर जान सक्ने स्थितिमा लचकतापूर्वक एउटा निश्कर्षमा र निर्णयमा पुग्न सक्यौं भने हामी आम रुपमा सहकारीले राखेका धारणामा न्यायिक सम्बोधन गर्न सक्छौं । तर नियमावलीमा जुन विषय छ, त्यही विषय भयो भने सहकारी अभियानले यसलाई अन्यायपूर्ण र आक्रमणकारी बुज्छ । त्यसपश्चात सहकारी अभियानले न्यायपूर्ण र क्रान्तिकारी संघर्ष गर्छ । न्यायपूर्ण र क्रान्तिकारी संघर्ष गर्दा सन्दर्भ व्याजदर औचित्यहिन हुन्छ, व्याजदर औचित्यहिन नहोस् भन्नका निम्ति हाम्रा प्रयास र पहलकदमीहरु जारी रहन्छन् । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले असोज ५ गते, बुधबार सिजेएन ले राजधानीमा राखेको सन्दर्भ व्याजदर विषयक छलफल कार्यक्रममा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंशः