काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत बढाएको सहकारीको आयकर बृद्धि फिर्ता लिएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ संशोधन गर्दै सरकारले आज सहकारीको नाफामा लाग्ने आयकर बृद्धिको रकमलाई घटाई साविक (वृद्धि हुनु पूर्व) बमोजिम कायम रहने निर्णय गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सहकारी संस्थालाई कर छुट हुने बाहेकको कारोबारमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्र १० प्रतिशत र महानगरपालिका भित्र १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सहकारी अभियानबाट आयकर बृद्धिको विषयमा व्यापक विरोध रहँदै आएको थियो । 

आर्थिक ऐन २०७९ मा संशोधन गर्दै सरकाले यसअघि गरिएको आयकर बृद्धिलाई घटाएर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहकारीको कारोबारमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारीको कारोबारमा ७ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्रका सहकारीमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।