नेपालमा बैंक वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या नयाँ विषय भने होइन । विभिन्न कालखण्ड र उतारचडाव सँगै देखिने तरलताको समस्याले यस बर्ष पनि ठूलै प्रभाव पार्यो । कोभिड महामारीपछि विस्तारै सुधार आएको अर्थतन्त्रमा एक्कासी लगानीयोग्य तरल रकमको अभाव सृजना भयो । २०७८ कार्तिक देखि वित्तीय बजारमा तरलता अभाव देखा पर्यो । २०७८ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नं. १०१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार सम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात (Credit Deposit Ration, CD Ratio) ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) खारेज गरिए पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता समस्या बढेको हो । CD Ratio ९० प्रतिशत कायम गर्नको लागि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ ऋण लगानी रोक्ने, भइरहेको ऋण असुली गर्ने र अपेक्षित रुपमा ऋण असुली नभएको अवस्थामा निक्षेप बढाउनको लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले दिने भन्दा बढी व्याज दिई निक्षेप संकलन गर्ने सम्मको कार्यहरु गरे ।

CD अनुपात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पाइप लाइनमा रहेको ऋण पनि लगानी गर्न सकेनन् र साना तथा मझ्यौला खालका ऋणको चाप साकोसहरुमा पर्न थाल्यो । कोभिड कालमा लगानी हुन नसकी संस्थामै थन्केर बसेको तरलताले साना ताथ मझ्यौला खालका ऋणको माग पुरा गर्न धेरै सहयोग गर्यो । साकोस सँग भएको तरलताले आ.व. को दोस्रो त्रैमासिक सम्म धान्यो तर आ.व.को तेस्रो त्रैमासिकमा आइपुग्दा साकोसहरुको तरलता पनि सकिंदै गयो । चैत्र बैशाख सम्ममा अधिकांश संस्थाहरु साना  तथा नयाँ लगानी समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

साकोसको वित्तीय सूचक मापन गर्ने PEARLS सिद्धान्त अनुसार कूलकारोबारको ७० देखि ८० प्रतिशत सम्म ऋण लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोभिड कालमा अधिकांश संस्थाको ऋण लगानी अनुपात ५० देखि ६० प्रतिशत रहेकोमा विगत ७ माहिनामा देखिएको तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न नसक्दा साकोसमा त्यसको चाप परेर अधिकांश संस्थाहरुको ऋण लगानी बैशाख मसान्त सम्ममा ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ऋणमागको आधारमा अव थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । २०७८ फागुन १ गते सहकारी विभागबाट सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. २९ मा सहकारी संस्थाहरुले कम्तिमा १० देखि १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्नु पर्ने, तरलता १० प्रतिशत भन्दा कम भएमा व्यवस्थापनले तत्काल सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराई सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्ने र तोकिए बमोजिम तरलता व्यवस्था नगरी शेयर सदस्यहरुलाई लाभांश समेत दिन नपाइने व्यहोरा उल्लेख छ । 

तरलता संकटबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपायहरु 

वित्तीय बजारको जोखिम बारे सदस्यहरूलाई जानकारी 

तरलता समस्या चुलिए सँगै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दा ब्याजबढी दिएर निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी नै चल्यो । सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ भएको बेला (हाल १६ कायम भएको छ) बार्षिक १५% ब्याजदरमा बचत संकलन गर्ने गरेको पनि देखियो । सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ रहेको बेला १५% ब्याजदरमा बचत संकलन गरेर के कति ब्याजदरमा लगानी गर्ने हो ? यो बिषय सोचनीय छ । समस्यामा परेको संस्थाले मात्र अस्वभाविक ब्याज दिएर बचत संकलन गर्ने भएकोले व्याजको लोभ गर्दा साँवा समेत जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले निरन्तर रुपमा सदस्यहरुलाई सचेत र सजग बनाउंदै संस्थामा रहेको निक्षेप बाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ ।

आवधिक बचतकर्ता सँग निरन्तर संवाद

आवधिक बचतको समयावधि सकिन लागेका सदस्यहरुलाई एक दुई हप्ता पहिल्यै टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आवधिक बचत बाहिर जानबाट रोक्नसकिन्छ । यसरी निरन्तर संवादमा रहँदा सदस्यको मनस्थिति बुझ्ने अवसर प्राप्त भई थोरै मार्जिन ब्याजदर बढाएर निक्षेप बाहिर जानबाट रोक्न मद्दत मिल्छ ।

निक्षेप संकलन गर्न बचतका नयाँ शीर्षक र प्रतिस्पर्धी ब्याजदर कायम 

पछिल्लो समयमा साकोसले दिने भन्दापनी बढी ब्याज दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप संकलन गर्न थालेपछि साकोसको निक्षेप बैंक तिर जाने लहरै चलेको थियो । यो समस्या सँग जुध्न प्रतिस्पर्धी बजार सुहाउँदो ब्याजदर कायम गरेर सहकारीले निक्षेप होल्ड गर्न सुरु गरेका थिए ।

प्राथमिकताका आधारमा ऋण लगानी 

व्यवसायको प्रकृति नै बचत तथा ऋण भएकोले बचत संकलन सँगै ऋण लगानी पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । ऋणको माग अत्याधिक भएता पनि सदस्यको आवस्यकता र प्राथमिकताको आधारमा तरलतामा असर नपर्ने गरि साना तथा मझ्यौला खालका ऋण लगानीलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ । 

बाह्य ऋण तथा अनावश्यक खर्च कटौती 

तरलता संकट आउन नदिनको लागि सहकारी अभियान भित्रका जिल्ला संघ तथा केन्द्रीय संघहरुबाट बाह्य ऋण लिई तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।   सञ्चालक समिति, उपसमिति र कर्मचारीहरुलाई तरलता संकटबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे सतर्क गराई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रहेका तर प्राथमिकतामा नपरेका कार्यक्रमहरु नगर्न, सम्पती खरिदका खर्च कटौती गरी आउने आ.व. मा गर्ने गरि नगद बाहिर जानबाट जोगाई तरलता संकटबाट जोगिने उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ । 

शेयरपूँजी, बचतकर्ता र ऋणीहरु बीच सन्तुलन कायम गरी वित्तीय बजार सुहाउँदो रणनीति अपनाउनु नै अहिलेका साकोस व्यवस्थापकहरुको मुख्य कार्य हो । आजको मिति सम्म पनि तरलता सहज नभएकोले यो आ.व. को अन्त सम्म माथी उल्लेख गरिएका उपायहरु अपनाउंदै अगाडी बढ्न सके संस्थाले भोग्नुपर्ने तरलता अभावको संकटबाट जोगिन सकिन्छ ।