काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि संशोधित नयाँ निर्देशन जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । सहकारीका संस्थागत मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यही जेठ १२ गतेभित्र नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागिएको विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताउनुभएको छ ।

रजिष्ट्रार पण्डितको संयोजकत्वमा हिजो नयाँ निर्देशन जारी गर्ने सन्दर्भमा निर्देशन रिम्भू समितिका सदस्यहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून र अन्य विषयत संघका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।  पहिले जारी भएको ८८ बुँदे निर्देशनमा धेरै संशोधन गरेका छौं, रजिष्ट्रार पण्डितले भन्नुभयो, “नयाँ निर्देशनमा महत्वपूर्ण ९ विषयहरु समेटिएका छन्, ऐन कानूनमा भएका विषयहरुलाई पनि हटाएका छौं ।” नयाँ निर्देशनमा संस्था दर्ता तथा सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति/उपसमिति तथा साधारण सभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण र खारेजी तथा  बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ३५ बुँदाहरु रहेका छन् । 

विभागले नयाँ निर्देशन सम्बन्धमा पहिलो एक चरणमा अभियानको सुझाव संकलन गरिसकेको जनाएको छ । विभागमा हिजोको बैठकमा पनि अभियानको तर्फबाट केही सुझावहरु उठेको हुँदा जेठ ५ गतेभित्र अन्तिम सुझाव राख्न अभियानसमक्ष आव्हान गरेका छौं, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि निर्देशन जारी गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारको अधिनमा हुन्छ, यस सम्बन्धमा मन्त्रालय समक्ष पनि समन्वयको काम भइसकेको छ, जेठको दोस्रो हप्ताभित्रै निर्देशन जारी हुन्छ ।” 
 
सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि २०७८ फागुन १ गते निवर्तमान रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो । विभागले हतारोमा एकीकृत निर्देशन जारी गरेको आवाज अभियानले उठाउँदै आएको थियो । फागुन २ गते नै रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको पदवहाली भएसँगै रजिष्ट्रार पण्डितद्वारा विभागका उप रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा निर्देशन रिभ्यू गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो ।