ललितपुर । कर्णाली प्रदेशका सहकारीले ८६ प्रतिशत सदस्यको अपेक्षा पुरा गरेको एक अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । त्यसमा पनि सहकारीबाट पुरुषभन्दा महिला बढि खुसी रहेका छन् । त्यसैगरी करिब ७० प्रतिशत सदस्य बचत गर्ने उद्देश्यले सहकारीमा आवद्ध भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सहयोगमा कर्णाली र लुुम्बिनी प्रदेशमा गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारीको योगदानको विषयमा गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । 

यस अघि महासंघले प्रदेश १ र मधेश प्रदेशमा सहकारीले गरिबी न्यूनिकरणमा गरेको योगदानको विषयमा अध्ययन गरेको थियो । महासंघले सरोकारवालानिकायसँग सो अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमामाथी आज (वैशाख १६ गते) गरेको छलफल कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उद्यमशिलता तथा बजारीकरण प्रमुख प्रा डा विनोदकृष्ण श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘सहकारीमा आवद्ध भएपछि लुम्बिनीका ६२ प्रतिशत र कर्णालीका ५७ प्रतिशत सदस्यले नयाँ व्यवसाय शुरु गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली र लुम्बिनीका ७० प्रतिशत सदस्यहरु बचतका लागि सहकारीमा प्रवेश गरेको, १५ प्रतिशतले वित्तीय सेवाका लागि र अन्य १५ प्रतिशतले ऋणका लागि सहकारीमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । यी दुवै प्रदेशमा अधिकांश सदस्य अन्य कारणले प्रेरित भएर सहकारीमा प्रवेश गरेको अध्ययनले देखाएको छ । कर्णालीमा ३५ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ३६ प्रतिशत सदस्य स्वइच्छाले सहकारीको सदस्य भएका थिए । 

प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गरेको, नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न सहयोग गरेको, निर्णय क्षमतामा अभिबृद्धि गरेको, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरेको, उद्यमशिलताको दक्षता अभिबृद्धिमा सहयोग पुर्याएको, आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको देखाएको छ । साथै न्यून गरिबसँग सहकारी विस्तार हुनुपर्ने, सहकारीलाई सामाजिक कार्य र अन्य व्यवसायमा सहज रुपमा प्रवेश दिनुपर्ने, सहकारी शिक्षा बृद्धि गर्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्ययनले सिफारिस गरेको छ । 

शुक्रबार भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका ग्लोबल बोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्ल, संचालक डिवि बस्नेतले अध्ययनबाट महत्वपूर्ण खोज भएको र यसले सहकारी अभियानको छवि निर्माणमा योगदान पुग्ने बताउनुभएको थियो । 

कार्यक्रममा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले अध्ययनको विषयमा जानकारी गराउँदै थोरै बजेटमा महत्वपूर्ण अध्ययन गर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महत, उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेत, सहकारी विकास बोर्डका निर्देशक टाइन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना अधिकृत खड्गराज राई, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन अधिकृत योगमाया सापकोटा, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रशिक्षक पवित्रा ढकालले प्रारम्भिक प्रतिवेदनको विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो । सो छलफलामा उद्यम नेपाल परियोजनाका सोहनबाबु खत्री र रितेश बस्नेतको समेत सहभागिता थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण महासंघका नायव महाप्रबन्धक सुरेश थापाले गर्नुभएको थियो ।