काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकरले आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । 
 
आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले सहकारी अभियान र सरोकारवालाहरुबाट भएका सुझावहरु संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गर्ने गरी काम थालनी भएको बताउनुभएको हो । ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलका क्रममा दुई दर्जन भन्दा बढी सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुले सुझाव राखेका थिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु संशोधन गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दुध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव राख्नुभएको थियो । 

त्यसैगरि बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको तर्फबाट नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले वित्तीय सहकारीका लागि प्राप्त व्याजमा १५% अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने विभेदकारी प्रावधान हटाउन, सहकारी सघंसंस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्दक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न,  बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा नविन प्रविधि विकासका लागि नेफ्स्कूनले अगाडि सारेको कार्यक्रमका लागि रु. २५ करोड प्रविधि विकास अनुदानको व्यवस्था गर्न लगायतका ९ बुँदे लिखित सुझाव दिनुभएको थियो । 

अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।