काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको बचत ऋण सहकारी सम्बन्धी स्थिरीकरण कोषको पूर्ण सञ्चालनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय एवम् सहकारी विभागले कोषको यथाशिघ्र पूर्ण संञ्चालनका लागि तदारुकता देखाएको हो । सहकारी ऐनको दफा १०३ मा बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको सञ्चालनमा सम्भावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्नेछन्, भनी व्यवस्था गरिएको छ । कोषलाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सुरक्षा कवचका रुपमा लिई नेफ्स्कूनले त्यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि बहसपैरवी गर्दै आएको छ । नेफ्स्कूनको सघन बहसपैरवी, बचत ऋण सहकारी क्षेत्रको संवेदनशीलता, बजारको उतारचढाव आदि विभिन्न कारणलाई ध्यानमा राखी सहकारी मन्त्रालय तथा विभागले पछिल्लो समय यसको पूर्ण सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रियासँगै तदारुकता देखाएको हो ।

सोही विषयलाई ध्यानमा राखी नेफ्स्कूनले यही माघ १६ गते आइतबार स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम जुममार्फत आयोजना गरेको छ । दिउँसो साढे १ बजे आयोजना हुने कार्यक्रममा सहकारी विभाग र मन्त्रालयकातर्फबाट पनि कोषका सम्बन्धमा पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरिने कोष सञ्चालन समितिका सदस्य सचिव एवम् नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले बिशेष गरी हालसम्म कोषमा योगदान गर्ने संस्थाहरुसँगै नेफ्स्कूनले सञ्चालन गरेको स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी संस्थाहरुलाई लक्षित उक्त भर्चुअल अन्तरक्रियामार्फत कोषसम्बन्धी साझा धारणालाई थप प्रष्ट पार्दै पूर्ण सञ्चालनको समयका विषयमा सहमति जुटाइने बताउनुभयो । कोष सञ्चालन समितिका सदस्य सचिव एवम् नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा अन्य साकोसहरुकातर्फबाट पनि सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्नुभयो ।

सहकारी नियमावली २०७५ ले कोष खडा गर्दा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक योगदान आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुरुप नेफ्स्कून तथा कोषमा आबद्ध संस्थाहरुको गरी हालसम्म ७ करोड बढी रकम संकलन भैसकेको छ । नेफ्स्कूनले आवश्यक अपुग रकमका लागि विभागीय मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक नेफ्स्कून साकोस म्यानेजर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल एवम् बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अब चाँडै नै कोषलाई पूर्ण सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको थियो । कोष सञ्चालन समितिको अध्यक्ष नेफ्स्कूनको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव नेफ्स्कूनको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था सहकारी नियमावलीले गरेको छ । 

यसैबीच, नेफ्स्कून-साकोस म्यानेजर्स क्लबका संयोजक एवम् दोलखास्थित हाम्रो जनकल्याण साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक बस्नेतले स्थिरीकरण कोषलाई स्थापित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग सकारात्मक भई त्यसको पूर्णताका लागि अभियानलाई आग्रह गरिएको भन्दै 'परिवर्तित परिस्थिति र बढ्दो जोखिमबाट उन्पन्न वित्तीय संकटमा संस्थालाई जिवन्त राख्न कोष नै त्यस्तो विकल्प हो जहाँ कोषमा आवद्ध कुनै पनि सहकारीले कोषबाट सुविधा पाउन सक्छन् भनी' सहभागिताका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले गत पुस ४ गते नेफ्स्कून -साकोस म्यानेजर्स क्लबले भर्चुअल रुपमा कार्यशाला आयोजना गरी त्यसबाट आएको सुझाव सहित कोष सञ्चालक समितिको सचिवालयलाई याथाशिघ्र सञ्चाललनका लागि आग्रह गरिएको जनाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, 'उक्त कार्यक्रमपछि चरणबद्ध रुपमा मन्त्रालय र सहकारी विभागसँगको छलफलबाट कोषलाई छिटो पुर्णता दिने कुरामा सबै पक्ष सहमत भएको र कोषमा आवद्ध हुने साकोसहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको खबर पाएका छौं जुन साकोस अभियानका लागि थप खुशीको कुरा हो ।' साथै उहाँले नेफ्स्कूनको सूचनालाई आधार मानी अन्तरक्रियामा सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सबै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवम् व्यवस्थापकहरुले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुलाई जानकारी गराई सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल समेत गर्नुभएको छ ।