कोभिड-१९ महामारी र त्यसले सृजना गरेका विविध संकचुनहरुले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण स्तम्भ सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पुस्तकाकारमा प्रकाशित भएको छ । ५ परिच्छेदमा विभक्त ८२ पृष्ठको प्रतिवेदन भिजन सञ्चार नेपाल प्रा.लि.नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक इन्दिरा पन्तले तयार पार्नुभएको हो । 

प्रदेशगत संरचनाअनुरुप सहकारी संस्था र सदस्यहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी बागमती प्रदेशबाट ७०, कर्णाली प्रदेशबाट १३, प्रदेश नं १ बाट ३२, प्रदेश नं २ बाट २८, लुम्बिनी प्रदेशबाट २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १४ सहकारी संस्थाहरु गरी कुल २ सय सहकारी संस्था, ती संस्थामा सर्वेक्षणका दिन उपस्थित पहिलो ४ सदस्यहरु (ऋणी र बचकर्ताहरु समानरुपमा) समावेश गरी ३ सय ५२ पुरुष र बाँकी महिला गरेर कुल ८ सय सदस्यसँगै सरोकारवाला निकायहरुसँगको स्थलगत सर्वेक्षण बाट प्राप्त तथ्य र तथ्याङ्कको संश्लेषित निचोड नियामक निकाय, अभियन्ता र अनुसन्धाताहरुलाई उपयोगी हुने अपेक्षासहित प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको प्रकाशकले जनाएको छ ।

 प्रतिवेदनभित्र १ सय १२ बचत तथा ऋण र ८८ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अटाएका छन् । प्रतिवेदन तयारीका सिलसिलामा २०७७ मंसिरदेखि फागुनसम्म स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको र त्यसमा समेटिकामध्ये प्रतिनधिमूलक संस्थाहरुका सञ्चालक, व्यवस्थापक, उच्च व्यवस्थापन समूह र सदस्यहरुको उपस्थितिमा २०७८ जेठ १२ मा समूहगत छलफल गरिएको थियो । पहिलो बन्दाबन्दीबाट दोस्रोमा पुग्दा आर्जित अनुभव, सरकार र अभियानबाट प्राप्त सहयोगसँगै संस्थाहरुको स्थायित्व र विकासका लागि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने संरचनात्मक, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका उपायहरुबारे अभौतिक माध्यमबाट सामुहिक छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

करिब ३० हजार संस्था,  ७३ लाख प्रत्यक्ष सदस्य, ९४ अर्ब १० करोड बढी सेयर पुँजी, ४७७ अर्ब ९६ करोड  बचत र ४२६ अर्ब २६ करोड ऋण लगानी आदि समग्र आधारमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा दरिलो उपस्थिति देखाएको सहकारी क्षेत्र कोभिड सिर्जित प्रतिकुलतामा कसरी चेपुवामा पर्यो भन्ने विषयलाई तथ्याङ्कीय हिसाबमा पुष्टि गर्ने यत्न प्रतिवेदनले गरेको छ । बन्दाबन्दीको समयमा बिशेषतः सरकार र अभियानबाट चालिनुपर्ने कदममा के कस्ता सुस्तता र कमजोरीहरु भए र सँगै संस्थाहरुबाट चालिनुपर्ने कदममा भएका अपूर्णताहरु प्रतिवेदनमा समावेश छन् । यस्तै, पहिलो र दोस्रो लकडाउनबीचमा सहकारी संस्थाहरुले गरेको बहुपक्षीय सक्षमता वृद्धि पनि प्रतिवदेनमा समेटिएको छ ।

सहकारी संस्थाको मानव व्यवस्थापनलाई खोप उपलब्ध गराउनेदेखि संस्था सञ्चालनमा पासको सहजीकरण र सहकारी व्यवसाय संरक्षण अनि प्रवर्धनमा सरकारी चक्षु पुग्न नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसमा राज्यसँगै अभियान एक ढिक्का नभएको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, असहज परिस्थितिमा नागरिक सेवा प्रवाहमा ३० हजारको सहकारी शक्ति राज्यले प्रयोग गर्न चुकेको उल्लेख छ । राज्यले स्वास्थ्य सहकारीहरुको उपयोग गर्नेदेखि उत्पादन तथा उपभोक्ता सहकारीको सञ्जालमार्फत अत्यावश्यक सामाग्रीको सहज उपलब्धताको व्यवस्था मिलाउन नसकेन जनाइएको छ ।

समग्रमा प्रतिवेदनले विभिन्न असहजता र प्रतिकूलता (पासको पीडालगायत) का बाबजूत प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले भने सदस्यहरुलाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवामा कमी हुन नदिइ विश्वास आर्जनमा वृद्धि गरेको उल्लेख छ । बचत वृद्धि, प्रविधिगत स्तरोन्नति, व्यवसाय निरन्तरता योजना, ऋणमा छुट, मिनाहा र पुनर्तालिकीकरण सुविधासँगै आपतकालीन स्वास्थ्योपचार वा कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहका वैकल्पिक विधिहरु अवलम्बन, लगायतका कारण उनीहरुले सेवामा कञ्जुस्याइँ नगरेको प्रतिवेदनको सार छ । त्यस्तै, महामारीमा सहकारीहरुले सदस्यको जीवन, आर्थिक एवम् मनोवैज्ञानिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

यस्तै, अध्ययनमा सहभागी सबै २ सय संस्थाहरुले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सहकारी विभागबाट जारी १४.७५ प्रतिशतको सीमा अनुसरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनको निचोडका आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संस्था, अभियान र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका सुझावका रुपमा बुँदागत उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा आपतकालिन कोष व्यवस्थापन, वित्तीय घाटा बेहोर्ने सक्षमता मूल्याङ्कन, प्रभावित सदस्यहरुलाई राहत र पुनरोत्थान प्याकेज घोषणा, व्यावसायिक क्षति मूल्याङ्कनको आधारमा पूर्ण वा आशिंक छुट, सदस्यहरुको उत्पादनको बजारीकरणको दिगो संयन्त्र विकास, आपतकालीन परिस्थितमा बैठक सञ्चालन एवम् कर्मचारी परिचालन कार्यविधि निर्माण, सहुलितयपूर्ण सँगै पुनकर्जा उपलब्धताका लागि सरकारसँग सघन पैरवी, स्थिरीकरण कोषको तत्काल सञ्चालन, सहकारी सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकरण, कृषि एवम् कृषिमा आधारित लघु उद्यम सृजनामार्फत मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना, जवाफदेही आन्तरिक र बाह्य लेखापरिक्षण, आधुनिक एवम् व्यवस्थित सहकारी सूचना प्रणाली विकास, मानव संशाधनको प्राविधिक दक्षता विकास, तालिम सचेनता तथा अभिमुखिकरण जस्ता सुझावहरु अटाएका छन् ।

यसैगरी, सहकारी क्षेत्रले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका रुपरेखा समेत प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिको बारेमा थप अध्ययन र फलोअप आवश्यक रहेको जनाइएको छ । पुस्तकको अन्तिम खण्डमा ४ ठूला प्रतिनिधिमूलक सहकारीहरुः नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. झापा, विकु साकोस, गैडाकोट, नवलपरासी, सहारा साकोस, झापा र किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लम्की, कैलाली ले कोभिड महामारीको समयमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिवेदन तयारीका लागि सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, उच्चपदस्थ कर्मचारी र सदस्यहरुसँग समुहगत छलफल गरिएको थियो । त्यसैगरी, सहकारी अगुवाहरु, अभियानकर्मीहरु, सहकारी विभागहरु, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायतका प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकायहरुसँग गरेको छुट्टाछुट्टै छलफल र अन्तरक्रियाको सार प्रतिवेदनले समेटेको छ । प्रतिवेदन तयारीका लागि कारोबार आयातन फराकिलो भएका सहकारीहरुको स्थलगत सर्वेक्षण र व्यवस्थापकहरुसँग अन्तरक्रिया गरिनुका साथै सहकारी संस्था र सदस्यका लागि छुट्टाछ्ट्टै प्रश्नावलीका आधारमा प्राप्त निचोडलाई संश्लेषित गरिएको जनाइएको छ । स्थलगत सर्वेक्षणका क्रममा प्रश्नावलीहरु र समूहगत छलफललाई मुख्य आधार मानिएको थियो ।

कोभिडले सहकारी क्षेत्रमा पारेको असरसम्बन्धी अध्ययन गर्न नियामक निकाय, अभियानको मियोसँगै निकटतम सरोकारवालाहरुबाट तदारुकता नदेखिएको भन्दै प्रकाशक भिजन सञ्चार नेपाल लि.ले त्यो अभाव पूर्तिको कोशिस गरेको दाबी गरेको छ ।

('सहकारीमा कोभिड १९ को प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन' २०७८ असारमा पुस्तकाकारमा प्रकाशित भएको हो ।)