सहकारीको मूल्य मान्यता भनेको स्वावलम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता र ऐक्यवद्धता हो । यसैगरी, सहकारीको मूल्य मान्यतामा इमान्, खुल्लापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल गर्ने जस्ता बिषय पर्दछन्, जो सहकारीका नैतिक मूल्य हुन् । यी कुरा कोरा कितावमा लेखिईने विषयमात्रै होईनन्, प्रत्येक सहकारीकर्मीले आफ्नो दैनिक जीवनमा यस्को पालना गर्नुपर्छ । यसर्थ, सहकारीकर्मीका लागि जारी भएको आचारसंहिताको हुबहु परिपालन हुनु आजको आवश्यकता हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा मुलुकभित्र फैलिएका सबै सहकारी संस्थाहरुले आफुलाई सुशासनको उच्च आदर्शको स्थानमा राख्न सक्षम हुनुपर्छ । देशमा सञ्चालित, सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र लगायतका तमाम संगठन मध्ये सुशासनका दृष्टिकोणले सहकारी संस्थाहरु सर्वाधिक उच्च ठाउँमा रहनु समयको मांग हो । 

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको बर्तमान नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको छ । यस्मा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन् । जस अनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । यथार्थमा सहकारी एउटा अभियान पनि हो । यसर्थ, नेपालभरिका सहकारी संस्थाहरुले मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धिमा प्रत्यक्षरुपमा सघाउ पुग्ने काम गर्नुपर्छ । यस क्रममा आर्थिक सुशासनका लागि सहकारीले कुनै कसर बाँंकी राख्नु हुदैन । जसरी, बोरामा कुहिएका एकाध आलु फ्याकिन्छ, सोही रितले सहकारी अभियानलाई बदनाम गर्नेलाई यस अभियानबाट पाखा लगाउनु पर्छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी क्षेत्रलाई एउटा विश्वसनीय खम्वाका रुपमा खडा गर्नु समयको मांग हो । 

सहकारी विभागद्वारा प्रकाशित एक पुस्तकमा लेखिएको छ, सहकारी अभियानमा स्वाबलम्वनको ठूलो महत्व छ । सहकारीकर्मीमा स्वाबलम्बीका दुई गुण हुनुपर्छ । पहिलोकुरा, उ आफ्नो भर पर्छ । दोस्रोकुरा, उसको आफ्नो भाग गर्छ । अर्काको भर नपरे पछि आफ्नो भर परिन्छ । स्वावलम्बी आत्मनिर्भर हुन्छ । आफ्नै खुट्टामा उभिन्छ । उ आशमा बाच्दैन, प्रयासमा बाँच्दछ । प्रयासमा बाँच्नेले पर्खदैन, थाल्दछ । अनावश्यक शंका गर्दैन, आवश्यक आट गर्छ । देख्नेले के भन्लान भन्दैन, देख्नेले नि जान्लान भन्दछ । जोहो प्रयासमा बाँच्नेको आधार हो । प्रयत्नशीलले भईपरिको सोच्छ । उसले राख्दछ, जतन गर्दछ, बचत गर्दछ । यस्ता आर्दशताबाट बसिभूत सहकारीकर्मीनै आम जनताका सच्चा साथी हुन् । यसर्थ, प्रत्येक सहकारीकर्मीहरु यस अनुनुच्छेदमा लेखिएका भावनामा खरो उत्रिनु पर्छ । यस्का लागि मुलुकभरिका करिब ७० लाख सहकारीकर्मीले सहकारीको आदर्शमार्गमा बिचरण गर्न मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यस्को नतिजाका रुपमा मुलुकभरि रहेका करिब ३० हजार सहकारी संस्थाको काम कारवाही पूर्णतः सुशासनयुक्त हुनुपर्छ । 

सुशासन भनेको असल पद्धति हो । कानून बमोजिमको काम कारवाही नै सुशासनको आधार हो । यसरी, राम्रो, असल र व्यबस्थित कामलाई सुशासन भनिन्छ । साथै, सदस्यहरुको अपेक्षा अनुसार काम हुनुलाई पनि सुशासन भन्न सकिन्छ । यसर्थ, सहकारी संस्थाहरुले गुनासोरहितढंगले काम गर्नु नै सुशासन हो । यी कुरामा सहकारीका अगुवाहरु मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार कुनैपनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसर्थ, सहकारी संस्था सञ्चालनको आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । यसैगरी, हरेक सहकारी संस्थाले निश्चित समयमा निर्णय गर्नुपर्छ । अर्थात्, गर्नुपर्ने निर्णय समयमै नगर्ने र पछि गरेपनि हुने निर्णय गर्न हतार गर्ने प्रवृत्तिले कुशासनलाई बढावा दिन मद्धत गर्छ । यस अतिरिक्त, हरेक सहकारी संस्थाले निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । आफुले गरेको निर्णयको आधार र कारण खुलाउनु पर्छ । स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु हुदैन । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न र पन्छिन मिल्दैन । यी र यस लगायतका कानूनी प्राबधानको हुवहु कार्यान्वयनवाटै सहकारी संस्थाहरु सुशासनयुक्त हुनेछन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकिकृत गर्नुनै सहकारीको मूल मर्म हो ।  सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दीगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुनै सहकारीको ध्येय हो । यसरी गाउँ, शहर, वस्ती र घरपरिवारले मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको माध्यमलाई आत्मसात् गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस्का लागि आम सहकारीले जनताको विश्वास जित्न उनीहरुले निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ । यस्तो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने पहिलो पाईला सुशासनयुक्त कार्य नै हो ।

बर्तमान सहकारी ऐन बमोजिम जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शित भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानीमा पनि सहकारी संस्थाहरु जान सक्छन् । यसर्थ, यी मेघा आयोजनालाई सहकारी अभियान अन्तर्गत संचालन गर्दा स्वतः नै परदर्शी र उत्तरदायी भै सञ्चालन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थामा रहेका सूचनामा सदस्यहरुको सहज पहुँच रहने व्यबस्था गरिएको छ । मूलकुरो, सूचनाको हकको जति बढि उपयोग गर्न सक्यो, त्यति नै संस्थामा पारदर्शिता बृद्धि भै गलत काम हुने सम्भावना न्यून भएर जानेछ । कुनै पनि किसिमको अनियमितता नहुनु नै सुशासन हासिल हुनु हो । 

सहकारी ऐन अनुसार, सहकारी संस्थाहरु अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र संगठीत  संस्था हुन् । जसअनुसार, सहकारी संस्थाहरुले भाषिक, साहित्यिक, संचार विशेष, कृषि, बन तथा पैदावारको उत्पादन, सञ्चय र प्रशोधन जस्ता व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छन् । 
अर्कोकुरा, सहकारी उत्पादनको द्योतक हो । यस्को उत्पादनमा श्रृजनशीलता गासिंएको हुन्छ । यस्ता उत्पादनले राष्ट्र्यि पहिचान निर्माण गर्छन । यिनै अर्थमा हरेक मुलुकमा उत्पादनको तहमा सहकारी क्रियाशील हुन्छन् । 

सहकारीबाट उत्पादित बस्तुको विक्री र निकासीमा निजी क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आबश्यक पर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने काममा सरकार संलग्न रहन्छ । यसर्थ यी तीन वटा क्षेत्र एक आपसका प्रतिस्प्रधी होईनन, एक अर्काका सप्लिमेण्ट्र्ी कम्पिमेण्ट्र्ी निकाय हुन भनी बुझिएमा सत्यको नजिक पुगिनेछ । मूलतः सहकारीले मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउछ । यसर्थ, सहकारी संस्थाहरुले राष्ट्रियता र आत्मनिर्भरताका लागि सुशासनमा जोड दिई सत्कार्य गर्नुपर्छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समिति गठन हुन्छ । यस्मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र एक परिवारबाट एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाईदैन । साथै, कानूनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थं जोडिएको विषयको निर्णयमा सहभागी हुन नमिल्ने र व्यक्तिगत फाइदा हुने काम संस्थाबाट गराउन नहुने व्यबस्था छ । यी कुरामा हरेक सहकारीकर्मी खरो उत्रिईनु पर्छ ।

कानून अनुसार सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कूल शेयर पुँजीको २०% भन्दा बढी हुने गरी शेयर विक्री गर्न सक्दैन । सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष पनि हुनुपर्छ । सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रवद्र्धन कोष पनि रहनेछ । सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ । यी सबै कुरामा सहकारी संस्था खरो उत्रिने भनेकै सहकारी संस्थाहरु पनि बैकसरह संचालन हुनु हो । यो भनेकै सहकारी संस्थाहरु पनि निश्चित बिधि र प्रक्रियाबाट संचालन हुनुपर्छ भन्ने नै हो । 

सहकारीकर्मीहरुले स्थानीय तहसंग मिलेर प्रत्येक पालिकामा सहकारीका सुपथ मूल्य पसल खोल्नुपर्छ । यस्ता सुपथ मूल्यका पसलमा स्थानीय उत्पादनको विक्रीलाई बढावा दिनुपर्छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले पालिकाभित्रको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यस अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरुले सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्नुपर्छ । यस्का लागि पालिकालाई अनुरोध गरी यससम्बन्धी कानूनी व्यबस्था गर्नुपर्छ । यसरी ७५३ वटा पालिकाले सहकारी अभियानलाई आत्मसात् गरी आर्थिक सम्बृद्धिको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ । यसरी, सहकारी स.स्थाहरुले आफु र सबै पालिकाहरुलाई सुशासनको मार्गमा हिडाउन सक्ने देखिन्छ । 

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले कृषि क्षेत्रमा संलग्न सहकारी संस्थाहरुले उन्नत जातका वीउ बिजन बिक्री गर्ने, अग्र्यानिक खेती गर्ने, प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, जैविक बिषादी उत्पादन र उपयोग गर्ने, सिँचाई सुविधा व्यवस्थापन गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ । कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, स्टोर व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गर्ने काम पनि सहकारी संस्थाहरुले नै गर्ने हो । 

कृषि सहकारी संस्थाहरुले पालिकाहरुसंग मिलेर खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछा–मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रत्येक पालिकालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । साथै, पालिकासंगको सहकार्यबाट जनताका दैनिक उपभोग्य अत्याबश्यक बस्तुको पहिचान गरी ती बस्तु तोकिएको मूल्य र गुणस्तरमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आम उपभोक्तालाई मूल्यसूची र लेबलको माध्यमद्धारा बिक्री गरिने बस्तुका बारेमा सूचना दिनु पर्छ । यसरी उपभोक्ताको अधिकारको प्रचलनमा पनि सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील हुनु समयको मांग हो । यसबाट सहकारी संस्थाहरु सुशासनको वकालत गर्ने निकायको पंत्तिमा पर्नेछन् । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले आम जनतामा अनिबार्य बचत गर्ने वानीको विकासमा जोड दिनु पर्छ । यसरी सहकारीमा जम्मा हुन आएको निक्षेपलाई पालिकाभित्रै उपलव्ध कच्चा पदार्थ र सीप एबं प्रविधिमा आधारित भै उत्पादन गर्ने उद्योगमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यसबाट मुलुकको गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । 

अन्त्यमा, आम सहकारीकर्मी सदाचारको वाहक हुनुपर्छ । यसैगरी, आम सहकारी संस्था सुशासनको पर्याय ठहरिइनु पर्छ । सुशासनको मूलमर्म कुनैपनि विषयमा कसैलाई पनि विभेद नगर्ने हो । आफुद्वारा सम्पादित कामको जानकारी सबै सरोकारवालालाई गराउने हो । जे भनिन्छ, सोही गर्ने र जे भनिन्न, त्यो नगर्ने नै हो । उच्च नैतिकता र सदाचारमा रहेर सहकारीको नेतृत्वपंत्तिले काम गरेपनि सहकारी संस्थाको लोकप्रियता र विश्वसनीयता बृद्धि हुने मात्रै होईन्, मुलुकमै सुशासन कायम गर्न मद्धत पुग्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।