(काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले कर्णाली प्रदेश सभामा ४४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको सहकारीसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु यहाँ समावेश गरिएको छ ।)

१२.७ स्थानीय तहमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि हाट बजार, बीउ उत्पादन तथा प्रशोधन भण्डारण केन्द्र, दुग्ध संकलन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्र, आधारभूत सुविधासहितको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, खाद्य भण्डारण केन्द्र र कृषि सामाग्री केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१२.९ भूमिको उचित उपयोगका लागि जोखिम संवेदनशील भूउपयोग गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्व्यनमा ल्याइनेछ । भूमिका चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी व्यावसायिक करार खेती, सहकारी खेती र सामुहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।

१३.४ सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दुग्ध उत्पादन, दाना, ह्याचरी, प्रशोधन केन्द्र, अर्गानिक मल, जैविक विषादी, बधशाला, श्रोतकेन्द्र विकास, सेलार चिस्यान केन्द्र, साइलेज तथा हे उत्पादन र कृषि औजार तथा उपकरणको उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१४. समाजवाद उन्मुख सामाजिक, आर्थिक प्रणाली प्रवर्धनका लागि मर्यादित, गुणस्तरीय, विधिसम्मत् र सुशासनयुक्त सहकारी क्षेत्रको विकास गरिनेछ ।

१४.१ रणनीतिक योजनासहित कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरु सहकारी प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।

१४.२ सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन, प्रशिक्षण, प्रवर्धन एवम् संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछन् ।

१४.३ उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् नमुनायोग्य सहकारी प्रणाली स्थापित गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

१४.४ स्थानीय तहसँगको समन्व्य तथा सहकारीसँगको साझेदारीमा ‘सुपथ मुल्य पसल’ खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१५.५ स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, निर्यात र उपयोगमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । उत्पादित वस्तुको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर्णाली कोसेली गृह सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

३९. प्रदेश प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिइनेछ । प्रदेश महत्वका ठूला पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने आर्थिक नीति लिइनेछ ।

४१. स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, विद्युतीय नगर बस, जलविद्युत, सुपथ मूल्य पसल, बहुउद्देश्यीय जलाशय, प्राकृति स्रोत उपयोग जस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रमा आम जनताको शेयर स्वामित्व रहने गरी समाजवाद उन्मुख अवधारणामा काम गर्न इच्छुक सहकारी तथा कम्पनीहरुलाई शेयर साझेदारी, पूरक अन्तर तथा जगेडा कोष अनुदानलगायत संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।

४४. यस विषम परिस्थितिमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकार, निजी, सहकारी, विकास साझेदार लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँगको संयुक्त प्रयास, समन्वय, सहकार्य र साझेदारी अत्यावश्यक रहने हुँदा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु ।