काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा योजनाहरुबारे आज भर्चुअल अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । नेफ्स्कून साकोस म्यानेजर्स क्लबले सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना तथा सेवाहरु बारेमा थप स्पष्टताका लागि भर्चुअल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन सरकारले बारम्बार गरेको आग्रह र यससम्बन्धी योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा भएको पछिल्लो दोस्रो संशोधन २०७७ मा अटाएका विषयहरुमा आजको कार्यक्रममार्फत जानकारी गराइएको हो ।

कोभिड महामारीका कारण मुलुकका अधिकांश भागमा लगाइएको निषेधाज्ञाले निम्त्याएको भौतिक संकुचनको यो अवस्थामा साप्ताहिक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत सिकाइ आदानप्रदानलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै आएको नेफ्स्कून आबद्ध बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुका व्यवस्थापन प्रमुखहरु सम्मिलित प्राविधिक बिज्ञ समूह क्बले चौथो कार्यक्रम स्वरुप शुक्रबार बिहान सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा सहकारीकर्मीहरुका थुप्रै जिज्ञासाहरुको बिषयविज्ञबाट प्रत्यक्ष तर अभौतिक सम्बोधनको पहल गरेको हो । कोषमा शीघ्र आबद्ध हुँदा पाइने थप सुविधाहरु र यसका दीर्घकालीन सेवा सुविधाहरुसम्बन्धी विस्तृत जानकारी आज गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कून सञ्चालक समितिको यही जेठ ११ गते बसेको अभौतिक बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने निर्णय गरेको जानकारी समेत गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले कर्मचारीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका बारेमा समग्र अभियानले सोचेको बताउनुभयो । सिङ्गो व्यवस्थापनको योगदानको संघले उच्च मुल्याङ्कन गर्दै उनीहरुको हितलाई ध्यानमा राखी सेवा सुविधा र सुरक्षाको विषयलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पौड्यालले वर्तमान जोखिमका बीचमै सुरक्षाको विषय र चुनौतीको बिचमा सम्भावनाको खोजी गर्दैगएको उल्लेख गराउनुभयो । सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अभियान उत्तरदायी भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको विषय, कर्मचारीको सुरक्षाको विषय, रोकथामको विषय र स्कोपका विषयहरु आज छलफल हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष दिपक पनेरुले सबै संघ संस्थाहरुलाई निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी नेफ्स्कूनले पनि कोषमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कोष सञ्चालन कार्यविधिको पछिल्लो सम्बोधनले धेरै कुराहरु सम्बोधन गरेको र संविधान, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको राज्यको अवधारणामा सहकारी क्षेत्रको साथ रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुको हक हित र भविष्य सुरक्षाको लागि संघ संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन नियमावली २०६७ अन्तर्गत २०६७ साल चैत ७ गते गठित कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएपछि सो ऐन बमोजिक सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सर्वविदितै छ । सरकारले कार्यविधि अनुरुप २०७६ साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न कोषले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

संविधानको धारा ३४ ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । यस्तै श्रम ऐन २०७४ ले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रम र सेवाहरुलाई निर्देशित गरेको छ । श्रम ऐनको विषय स्पष्ट पार्न कोषको अवधारणा आएको आज जानकारी गराइएको थियो ।

हालै सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा पनि सरकारले यसै विषयलाई जोड दिएको छ । बजेट बक्तव्य अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका रोजगारदाता र कर्मचारीको जेठ र असार दुई महिनाको पुरै अर्थात् ३१ प्रतिशत रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ । कोषमा कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कर्मचारीको तलबवाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा गरिएको रकम विभिन्न योजनामा छुट्टाछुट्टै बाँडिन्छ । जसअनुसार वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशत रकम जान्छ । त्यसमध्ये ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा र बाँकी निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ ।

बाँकी १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ । त्यस्तै १ प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा र बाँकी ०.२७ प्रतिशत रकम आश्रित परिवारको सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ । कोषमा महिना पुरा भएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
उक्त कार्यक्रममा कोषका उपनिर्देशक दिनेश कुमार कोइराला तथा कोषका बरिष्ठ सहायक निर्देशक केदार ज्ञवालीले हाललाई औपचारिक क्षेत्रका कोष सञ्चालन कार्यविधिका संशोधित प्रावधानहरुबारे प्रस्तुतिसहित जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले संशोधनले धेरै प्रश्नहरुको उत्तर दिएको, सुविधाहरु थपिएको र अहिले निषेधाज्ञाको समयमा पनि दैनिक ५–६ हजार संघ संस्था आबद्ध हुने क्रम रहेको बताउनुभयो । महामारीका समयमा आबद्ध हुँदा जेठ र असार महिनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने र जेठ मसान्तभित्र आबद्ध भएर बैशाखको योगदान गर्दा जेठ र असारको पनि सरकारले बेहोर्ने, उपदानमा पनि जान सक्ने आदि विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । संशोधनले वृद्धावस्थाको सुरक्षा योजना, निवृत्तिभरण र अवकाश पेन्सन सुविधा, बजारको ब्याजदरभन्दा कममा ऋण सापटीको योजना, आवास कर्जा, उपदान रकम नघट्ने, खाइपाइआएको सुविधा नघट्ने विषयमा कुराहरु प्रष्ट पारिएको थियो । योगदान सुरु गरेको ३ महिनापछि र छोडेको ३ महिनासम्म कोपेमेन्टको सिद्धान्तका आधारमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, पेन्सन र अवकाश सुरक्षा योजना, सापटीको सुविधा, आम्दानी अनियमितता र जागिरपछिको अवस्थाका आम्दानीको नियमितितालाई कोषले सम्बोधन गरेको पनि जानकारी गराइएको थियो । यसैले यो योगदानदाता मैत्री भएको दाबी गरिएको थियो । उहाँहरुले सबै सहकारी संघ संस्थाहरुलाई शीघ्र कोषमा आबद्ध हुन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

क्लबका संयोजक एवम् मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस दोलखाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वर न्यौपानेले आजको कार्यक्रमले सहकारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुविधाहरुका बारेमा प्रष्ट हुने अवसर प्रदान गरेको र यसले सहकारीहरुलाई यससम्बन्धमा निर्णय लिन सजिलो हुने बताउनुभयो । कार्यक्रम सञ्चालन क्लबका निवर्तमान संयोजक एवम् कोलिय देवदह साकोस रुपन्देहीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।