काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन यससम्बन्धी योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा दोस्रो संशोधन २०७७ गरी केही वस्तुगत अपेक्षाहरु सम्बोधन गरिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन नियमावली २०६७ अन्तर्गत २०६७ साल चैत ७ गते गठित कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी भएपछि सो ऐन बमोजिक सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । 

सरकारले कार्यविधि अनुरुप २०७६ साउनदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न कोषले कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सरकारले यस कोषमा आबद्ध हुन सबैलाई बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ । हालै सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि सरकारले यसै विषयलाई जोड दिएको छ । बजेट बक्तव्य अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका रोजगारदाता र कर्मचारीको जेठ र असार दुई महिनाको पुरै अर्थात् ३१ प्रतिशत रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ । कोषमा कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कर्मचारीको तलबवाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा गरिएको रकम विभिन्न योजनामा छुट्टाछुट्टै बाँडिन्छ । जसअनुसार वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशत रकम जान्छ । त्यसमध्ये ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा र बाँकी निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ । बाँकी १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ । त्यस्तै १ प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा र बाँकी ०.२७ प्रतिशत रकम आश्रित परिवारको सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ । कोषमा महिना पुरा भएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिएको रकमबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुविधाहरुसम्बन्धी विस्तृत जानकारी र यससम्बन्धी आफ्ना जिज्ञासाहरुको सही र सम्बन्धित विषय विज्ञबाट सम्बोधनका लागि नेफ्स्कून-साकोस म्यानेजर्स क्लबले यसै विषयमा भोलि जेठ २१ गते शुक्रबार भर्चुअल कार्यक्रम गर्दैछ । उक्त कार्यक्रममा कोषका उपनिर्देशक दिनेश कुमार कोइराला र बरिष्ठ सहायक निर्देशक केदार ज्ञवालीले प्रस्तुति समेत गर्नुहुनेछ ।

बिहान ८ बजेबाट जुममार्फत आयोजना गरिने उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिताका लागि क्लबका संयोजक एवम् मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस दोलखाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वर न्यौपानेले सबैलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्नुभएको छ । न्यौपानेले भन्नुभयो, “केही समयअघि मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको एक बैंकले मृतक कर्मचारीको परिवारलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति वापत तिर्नुपर्ने समाचार प्रकाशमा भएको थियो, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएको बैंकको ती कर्मचारीको मृत्युपछि परिवारको मागदाबीको आधारमा बैंकले डेढ करोड क्षतिपुर्ति रकम तिर्नुपर्ने समाचार आइसकेको छ ।”

सरकारले पनि कोषमा आबद्धताका लागि बारम्बार आग्रह गरेको छ । त्यही कारण पनि सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि यो विषयमा केही अस्पष्टता भए समाधान गर्न, प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न र च्याटमार्फत पनि जिज्ञासाहरु समाधान गर्न सजिलो हुने र भोलिको दिनमा सहकारीहरुलाई अप्रत्याशित र अरुचिकर कानुनी झमेला तथा आर्थिक व्ययभार उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि सम्बन्धित निकायका बिज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरेर क्लबले कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

“यसमा सबैजनलाई जोडिन म क्लबको तर्फबाट, आफु आबद्ध साकोस र व्यक्तिगततर्फबाट पनि सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, ”उहाँले भन्नुभयो, “कोषमा आबद्ध नभएको यस्तै घटनाका सन्दर्भमा उसले अर्को एक बैंकबाट पनि यस्तै क्षतिपूर्ति भराउने निर्णयसहित पत्र काटेको थियो ।” क्लबका अध्यक्ष न्यौपानेले कोषका कार्यक्रम, सेवा तथा यसमा सहकारी संघ संस्थाहरुले जान्नुबुझ्नुपर्ने कुराहरुमा अपरिहार्य स्पष्टताका लागि कार्यक्रम राखिएको बताउँदै यसले सहकारीहरुलाई यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सहज हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जानुपर्छ वा जानहुँदैन भन्दा पनि कोषका सम्बन्धमा स्पष्ट कुराहरु ल्याइदिने जसले गर्दा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई यस विषयमा निर्णय लिन सहज होस् भनेर अहिलेको यो जल्दोबल्दो विषयमा भर्चुअल कार्यक्रम राखेका हौं ।”