काठमाडौं । नेफ्स्कूनको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा सहकारी विषयक अभौतिक अन्तर संवाद कार्यक्रम आज आयोजना गरिएको छ । नेफ्स्कून सूचना तथा प्रकाशन उपसमितिको आयोजना एवम्  संयोजक नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका बक्ताहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्वपूर्णसहित सहकारीका धेरै कुराहरु अटाए पनि कार्यान्वयनको चुनौती रहेकोले त्यसका लागि अभियानको एकीकृत पहल आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । बक्ताहरुले ऐनमा नसमेटिएका डिजिटाइजेसन, कर्जा सूचना केन्द्र, एकीकरणमा जाने सहकारीलाई उपलब्ध गराउने छुट सुविधा लगायतका विषयहरुलाई मन्त्रालय, विभागआदि सम्बन्धित निकायसँगका छलफलका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थ सचिव एवम् अर्थविद् रामेश्वर खनालले सहकारीको ब्याजमा अग्रिम करकट्टी गर्नुनपर्ने विषय सम्बोधन भएको बताउनुभयो । बजेटमा समावेश सहकारीसम्बन्धी २५ बुँदाहरुमध्ये अधिकांश सहकारी क्षेत्र सबलीकरण र सुदृढीकरणका लागि भएको  खनालले बताउनुभयो । यद्यपि, नीतिगत र कार्यक्रमका रुपमा सम्बोधन गरिने विषयहरुका लागि विनियोजित रकम भने कम भएको पूर्व अर्थसचिव खनालले बताउनुभयो । अंकका हिसाबले सहकारी मन्त्रालयलाई चालु आबको भन्दा कम बजेट बिनियोजन भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोग सहकारीकालागि अब अपरिहार्य बनिसकेको बताउँदै खनालले बचत ऋण सहकारीहरुलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी स्थान कायम गर्न डिजिटाइजेसन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली एवम् नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा मा आबद्ध हुने र आफैले पनि बैंकहरुभन्दा उत्कृष्ट सेवा दिने विषयमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

डिजिटल ऐजमा सहकारी शसक्त ढंगले प्रवेश गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यलाई बचत ऋण सहकारीहरुको कारोबारको मुल विषय नै पैसा भएको र अबको युग पैसाको भौतिक कारोबार गर्ने नभएकाले पनि अनिवार्य रुपमा सहकारीहरु त्यसमा जानुपर्ने तर्फ निरन्तर घच्घच्याउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो । सहकारीको लागि मात्र छुट्टै डाटा सेन्टर उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्व सचिव खनालले धारणा राख्दै त्यो दुरुपयोग हुन्छ भन्ने सोचाई गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो । सहकारीको राष्ट्रिय डेटा सेन्टरको आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का अध्यक्ष मिनराज कडेलेले बजेटले सहकारी क्षेत्रका धेरै कुराहरु सम्बोधन गरेको र थुप्रै क्षेत्रहरुमा सहकारीलाई सामेल गरेर अघि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना भएको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष कडेलले सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्य श्रुृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था, सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषि सामाग्री भन्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदामहरु मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गरिने प्रावधानहरु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, उहाँले सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची कफी खेती गर्न आवश्यक बीउबीजन यन्त्र र उपकरण खरिद गर्न अनुदान दिने व्यवस्था राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा नै पहिलो बाक्यांश राखिएकोले पनि यसलाई महत्व दिएको कडेलले बताउनुभयो । अध्यक्ष कडेलले प्रविधिकरण, एकीकरणमा जाने सहकारीहरुलाई छुट सुविधा लगायतका केही मुद्दाहरुका विषयमा भने बजेट मौन भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बजेटले सम्भावनाका ढोकाहरु खोलेको भन्दै सहकारी बैंक र संघ सस्थाले एक आपसमा गरेका लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन भएको बताउनुभयो । यो विषय न्यायिक ढंगले सम्बोधन हुनुपर्ने कुरामा पूर्व अर्थ सचिव खनालको पनि महत्वपूर्ण सहयोगी भूमिका रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यान्वयनको पक्षमा स्वाभाविक चुनौतीहरु रहेको भन्दै त्यसका लागि अभियानको एकीकृत पहल आवश्यक भएको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो । उहाँले डिजिटल अभियानको विषयहरु मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउनुभयो ।

त्यस्तै बजेटमा समाविष्ट सहुलियक कर्जाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि बचत ऋण सहकारीहरु जोडिन सक्ने र त्यसका लागि पहल गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी उहाँले साकोस कनेन्टमार्फत डिजिटाइजेसनमा नेफ्स्कून गइसकेको भन्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी स्थान कायम गर्न साकोस अभियानको प्रविधिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो ।

नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अन्तर संवादमा आएका जिज्ञासाहरु समेट समेटेर बजेटका सम्बन्धमा नेफ्स्कूनको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी गराउनुभयो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त कुमार बस्नेतले सहकारी क्षेत्र मैत्री बजेट आएको बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिडको प्रतिकूलताकाबीच आएको बजेटले सकेसम्म सहकारी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेफ्स्कूनका पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक, सञ्चालकहरु, उपसमितिका अधिकारीहरु, सल्लाहकारहरु, सहकारी अआिजको अन्तरसंवाद कार्यक्रम सहजीकरण नेफ्स्कूनका सञ्चार अधिकृत रञ्जनमणि पौड्यालले गर्नुभएको थियो ।