६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा सहकारी विभागले आज काठमाडौंमा बिशेष समारोह आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिबमाया तुम्बाहाङ हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल सरकारका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सहकारी सचिव टेकनारायण पाण्डे, रजिष्टार लीला प्रसाद शर्मा, मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, राष्टिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल सहित विभिन्न विषयगत केन्द्रीय निकाय एवम् जिल्ला संघका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु साथै व्यवस्थापनको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा पूर्व सहकारी सचिव समेत रहनुभएका गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको अवस्था र सम्भावनासँगै प्रविधि र संस्थागत सुशासन आदि विषयहरु समेटेर गहकिलो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रमुख अतिथि मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले सहकारीलाई उद्योग, व्यवसाय र सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न अवरोध गर्ने क्षेत्रगत कानुन संशोधन गर्न कठिनाई हुने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी मन्त्रालयले आफूसंग सम्वन्धित बाहेक अन्य मन्त्रालयसंग जोडिएका क्षेत्रगत कानुन संशोधन गर्नकठिनाई हुने बताउनुभयो । 
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र विषयसंग सम्वन्धित ४७ वटा क्षेत्रगत ऐन कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले त्यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । यद्यपि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सहकारी मन्त्रालयसंग जोडिएका सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्नका लागि भने अभियानसंग छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।  सहकारीमा सुशासन कायम नराखी संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको विकास गर्न नसकिने उहाँको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा सहकारी  सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९कोपोमिस०, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण एकद्वार प्रणाली मार्फत संचालन गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो । 

यसैगरी सहकारी विभागका रजिष्ट्रार लीला प्रसाद शर्माले हालै विभागले प्रकाशित गरेको सहकारीको तथ्याङ्कमा धेरै कुरा नमिलेको स्वीकार गर्दै सहकारी अभियान, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोग लिएर तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने वचन दिनुभयो । रजिष्ट्रार शर्माले सरकारलाई राजश्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायतका नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेगरि विभागले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा सबै सहकारीको तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारीलाई उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न वाधा पु¥याउने ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग दोहो¥याउनुभयो । यसैगरी उहाँले सहकारी ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशिका चाँडो जारी गर्न विभागलाई आग्रह गर्नुभयो । 

यसैबीच, विभागले  उत्कृष्ट करदाता सहकारीहरुलाई सम्मानित गरेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा राज्यलाई सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई सम्मान गरेको हो । दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा देशभरबाट उत्कृष्ट आय कर बुझाउने तीन वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई सम्मान गरिएको हो ।

विभागले कान्ति पथको आईएमई कोअपरेटिभ सर्भिस, झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कुलेश्वरस्थित महिला सहकारी संस्था लि.लाई सम्मान गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष आईएमईले १ करोड ४९ लाख ८४ हजार ९ सय ४३ रुपैयाँ, सहारा नेपालले १ करोड २८ लाख ७४ हजार ९ सय १० रुपैयाँ र महिला सहकारीले १ करोड २१ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएका थिए ।