मतिना जोशी वैद्य
सचिव, वागमती प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

शोषण र विभेदरहित समाज निर्माण गर्दै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान रहने देखिन्छ । सहकारीमार्फत महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरण सँगसँगै सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय विकासमा समेत सहकारी एक सशक्त माध्यम हो । महिलामैत्री सहकारी कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चिन्ता र चासो रहनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा  वागमती प्रदेश कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मकवानपुर, हेटौंडाकी सचिव मैतिना जोशी वैद्य सँगको लिखित अन्तर्वार्ता ः

वित्तीय सुशासन, संस्थागत सबलता, सामुदायिक विश्वसनीयता र सदस्य केन्द्रीयताको विषयमा बागमती प्रदेशका सहकारीहरुको पछिल्लो अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?

बागमती प्रदेशका सहकारीहरुको समग्र अवस्थालाई दुई किसिमले हेर्न सकिन्छः एक शहर केन्द्रित र अर्को ग्रामीण ईलाकामा सञ्चालनमा रहेका सहकारी । शहर केन्द्रित सहकारी भन्दा ग्रामीण ईलाकामा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरु तुलनात्मक रुपमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सफल, संस्थागत रुपमा सबल, समुदाय र सदस्यहरुको विश्वास जित्न सकेको, सदस्यहरुको हितमा काम गर्न सफल रहेको र सदस्यहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्य गरिरहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सदस्य एवं समुदायमा आधारित भई सञ्चालन भएका सहकारीहरु राम्रा, व्यवस्थित, सदस्यमैत्री र सुशासनयुक्त भएको पाइएको छ । 

संघीय सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार संख्यात्मक आधारमा बागमती सबैभन्दा धेरै सहकारी भएको प्रदेशमा पर्छ ? यो आवश्यकता हो कि चुनौती ?
    
बागमती प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र हाल करिव २६९४ सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । यो प्रदेशको भुगोल, जनसंख्या, आर्थिक क्रियाकलापहरु आदिलाई मध्यनजर गर्दा यो संख्या आवश्यकता नै हो, तर अहिले सहकारी केन्द्रित रहेको स्थान, सहकारी मार्फत भइरहेका काम तथा गतिविधिहरुलाई नियाल्दा हाल मौजुद रहेका सहकारीहरुलाई नै व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सहकारीहरुलाई एकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयको भूमिका के हुनसक्छ ? सहकारी कानुन, नियम र निर्देशनहरु कतिको महिलामैत्री छन् ?
    
बागमती प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गठनसँगै सहकारीहरुलाई व्यवस्थित,  मर्यादित र सुशासनयुक्त तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ अगाडि बढी रहेको छ । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि उद्देश्य र कार्यक्षेत्र मिल्ने सहकारीहरुलाई एकीकरण गर्ने र सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउने तर्फ मन्त्रालयले आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ । हाल बागमती प्रदेशले प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली–२०७६ र सहकारी संघसंस्था दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने यी कानुन, नियम र मन्त्रालयबाट जारी गरिएका निर्देशनहरु महिलामैत्री नै रहेका छन् । 

सहकारीमा महिला आवद्धता यस प्रदेशमा बाक्लो छ ? महिला सशक्तीकरण र आर्थिक समावेशितामा सहकारी भूमिका कसरी स्थापित गर्न सकिएला ? प्रदेश मन्त्रालयले यसका लागि के गर्दैछ ?

यस प्रदेशमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुमा महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ । यसले गर्दा महिलाहरुको नेतृत्व विकास, आर्थिक क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको पहुँच र सशक्तीकरणमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । सहकारी मार्फत महिला सशक्तीकरण र आर्थिक समावेशिता कायम गर्नको लागि भएका महिला मैत्री कानुनहरु जस्तै सञ्चालक समितिमा सम्भव भएसम्म तेत्तीस प्रतिशत महिला सहभागितालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहकारीमा महिलामैत्री क्रियाकलापहरु/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै अनुरुप मन्त्रालय पनि अघि बढी रहेको अवस्था छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सहकारीमा आवद्ध वा सम्भावित महिला सदस्यहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

महिलाहरुको प्रगती र विकासको लागि सहकारी क्षेत्र एकदमै महत्वपूर्ण र उर्जाशिल क्षेत्र हो । यसमा आवद्ध भई सकेपछि महिलाहरुको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । यसर्थ सहकारीमा आबद्ध वा सम्भावित महिला दिदी बहिनीहरु सहकारीमा आबद्ध भई यसै मार्फत आफ्ना आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु ।