काठमाडौं । गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्धित सामुदायिक संस्थाहरु (समूह) लाई सहकारी संस्थामा रुपान्तरणका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य, समन्वय र कानुनी आधार तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराई र नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याललाई आज संयुक्त हस्तान्तरण गरेको छ ।

६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहमा सञ्चालित ३२ हजार २ सय ७६ सामुदायिक संस्थालाई तीन चरणमा सहकारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्ब पुँजी सामुदायिक संस्थामार्फत परिचालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत सञ्चालित ती सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोषमार्फत प्रवर्धित सामुदायिक संस्थाहरु संघीयता कार्यान्वयनसँगै हाल स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र छन् । ती संस्थाहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरणको विषय बजेटमा अटाएसँगै नेफ्स्कूनको तत्परतामा गरिबी निवारण कोषसँग विभिन्न समयमा भएका छलफलपछि विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको सहमति भएको थियो ।

अध्ययन कार्यदलमा गरिबी निवारण कोषका उपनिर्देशक अञ्जन न्यौपाने, नेफ्स्कूनका प्रशासन विभाग प्रमुख सञ्जयराज तिमल्सिना, कोषका शाखा अधिकृत कृष्ण न्यौपाने र नेफ्स्कूनका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत नविनराज दाहाल हुनुहुन्छ । कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल र सदस्य सेवा विभाग प्रमुख दुर्गा प्रसाद ढकाल लगायतको उपस्थिति थियो ।