काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती मार्फत माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी सहकारीहरुको सेवा शुल्क कार्यान्वयनका लागि विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । 

सदस्यहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता बमोजिम व्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क नलिन आग्रह सहित अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था आएमा मात्र १ प्रतिशतमा नवढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । साथै सहकारी संस्थाले समुह सिर्जना गरी सामुहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा भने संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गएको आधारमा व्याज बाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून), नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि विभागले गत कार्तिक १५ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संघ संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत ब्याजदर सिमा तोकेको विभागले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै १४.७५ को सिमा तोकेको थियो । अब माघ १ गतेबाट भने ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा पनि १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको हो ।

नेफ्स्कूनले सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कका लागि विभाग समक्ष १.५ प्रतिशत को सिफारिस गरेको र स्वयंले ऋण लगानी गर्दा अवस्था हेरी ०.२५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिने गरेको जनाएको छ । सदस्य संस्थाको अनुगमन निरीक्षण तथा आपत्कालिन सेवाका अतिरिक्त सदस्य संस्थाहरुसँग सेवा शुल्क लिने नगरेको पनि नेफ्स्कूनले जनाएको छ । 
 
ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।