भक्तपुर । नेफ्स्कूनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालको सहयोगमा सहकारी ऐनमा समावेश बिष्टिकृत सहकारी संघ, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायत विभिन्न विषयमा सरोकारवालाहरुसँग बृहत् परामर्शसहित तयार पारेको ६ वटा मस्यौदा कार्यविधि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय समक्ष बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । भक्तपुरमा आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालको सहयोग एवम् नेफ्स्कूनको आयोजनामा “कर्जा असुली न्यायाधिकरण मस्यौदा कार्यविधि परामर्श गोष्ठी”मा बोल्दै नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो ।

“नेफ्स्कूनले यी विषयमा देशव्यापी रुपमा सरोकारवाला निकायहरुसँग गहन परामर्श गरेको छ, सुझावहरु लिएको छ र तिनलाई समेत समेटेर मस्यौदा कार्यविधि अर्को साता सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ,” अध्यक्ष पौड्यालले भन्नुभयो, “हामीले सरोकारका सबै विषयमा देशव्यापी छलफल चलाएर सुझावहरु संकलन गरी संश्लेषित गरेका छौं, यो मन्त्रालयका लागि पनि सहयोगी हुन्छ ।” उहाँले सहकारी सम्बद्ध सहकारी निकायलाई हरतरहले सहयोग गर्न नेफ्स्कून तयार रहेपनि सरकारी निकायबाट भने त्यस किसिमको सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सहकारी मैत्री ऐन आएपनि नियमावलीमा धेरै कुरा अभियान मैत्री नभएको दोहोर्याउनुभयो । कार्यविधि र निर्देशिकाहरु झन्झन् संकुचित रुपमा सहकारीलाई असहज हुने किसिमले आएको अध्यक्ष पौड्यालले बताउनुभयो । सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी अभियानको रक्षा कवच भएको बताउँदै यो न्यायिक निकायको स्थापनाले  सहकारीमा कर्जा जोखिम न्युनिकरण हुने र कानुनी कारबाहीको अन्तिम अस्त्र पनि प्राप्त हुने बताउनुभयो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ को प्रावधान “कर्जा असुली न्यायाधिकरण” लाई संवोधन गर्न आइ एल ओको सहयोगमा नेफ्स्कुनको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका महासचिव दामोदर अधिकारीले नेफ्स्कूनले तयार पारेका मस्यौदा कार्यविधि सम्भवतः अर्को साता मन्त्रालयमा बुझाइने बताउनुभयो ।  सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा अभियान मात्र होइन सरकारपनि संवेदनशील हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरुमा उदासिनता देखाउने र सहकारी संघ संस्थाले लागू गुर्नपर्ने कुराहरुमा दबाबमूलक हिसाबले आउन नहुने उहाँले बताउनुभयो । महासचिव अधिकारीले राज्यले सहकारीहरुलाई अनुकुल बातावरण सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको आवश्यकता अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ संघले सदस्य संघ संस्थाहरुमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिने प्रयास स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपाल, राष्ट्रिय युवा परिषद लगायतका निकायहरुसँग रणनीतिक साझेदारीको पहलकद्मी अघि बढाएको बताउनुभयो ।  त्यस्तै उहाँले नेफ्स्कूनले आफ्नो ५ औं रणनीतिक योजना मार्फत सञ्जालीकृत साकोस अभियानमा जोड दिएकाले पनि जिल्ला संघको भूमिकालाई कहीकतै कम आँकलन नगरेको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो ।  स्थिरिकरण र स्तरीकरणको अवधारणालाई नेफ्स्कूनले एकसाथ बढाएर सहकारी सुशासनमा बिशेष जोड दिएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । 
यसैगरी, नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष दिपक पनेरुले धेरै गृहकार्य गरेर कार्यविधिको मस्यौदाहरु तयार पारेको बताउँदै आएका सुझावहरु समेटी मन्त्रालयमा बुझाउने उल्लेख गर्नुभयो । नेफ्स्कूनको रणनीतिक योजनामा पनि सबै तहगत संघहरुसँग साझेदारीमा अघि बढ्ने उल्लेख भएको जानकारी गराउँदै सञ्जालिकृत साकोस अभियानको विषयलाई स्पष्ट पार्नुभयो । सबै विषयवस्तुमा जिल्लासँग साझेदारी हुने भन्दै कोषाध्यक्ष पनेरुले गत वर्ष १६ वटा जिल्ला संघहरु सँग सम्झौता भएको र यो वर्ष ३ वटा जिल्लासँग थप सम्झौता हुने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले यो वर्ष भक्तपुर जिल्ला बचत संघसँग सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेश बचत संघका नवनिर्वाचित सञ्चालक कृष्ण गोविन्द लाखाजुले अभियानलाई बारम्बार कमजोर बनाउने प्रयासहरु भैरहेको भन्दै सबैबीच सहकार्य र एकता आवश्यक भएको औंल्याउनुभयो । जिल्ला संघको भूमिका अवमूल्यन हुने काम कहीकतैबाट हुन नुहेनतर्फ उहाँले सचेत तुल्याउनुभयो । यस विषयमा नेफ्स्कूनले पनि सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष  लाखाजूको थियो ।
कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ शिव अधिकारीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आवश्यकता, औचित्य र भूमिकाका बिषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो भने त्यसमा आधारित रहेर सहभागीहरुले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो । नेफ्स्कूनका सञ्चालक जनक खत्रीले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रम नेफ्स्कूनकी सञ्चालक सदस्य मन्दरा मिश्रले सञ्चालन गर्नुभएको थियो भने नेफ्स्कून भक्तपुर फिल्ड कार्यालयका प्रमुख पेशल खड्काले सञ्चालन सहयोग गर्नुभएको थियो ।