काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि हालै जारी गरेको सुपरिवेक्षण, निरिक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ का ३ वटा दफा शीघ्र संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बागमती प्रदेश सहकारी संघ लि.,बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.,काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका छाता संघ र विषयगत संघका साथै मकवानपुर र काभ्रे जिल्लाका सहकारी संघहरुका प्रतिनिधिमंडलहरुसँग भएको भेटमा मन्त्री मन्त्री पद्मा अर्याल, सचिव टेकनारायण पाण्डे र रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले निर्देशिका जारी गर्दा गल्ती भएको स्वीकार्दै केही दिनमै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो । अनुगमन निर्देशिकाका दफा २२ (१) ३६ र ७४ (ङ) सहकारी ऐन र नियमावलीको मर्म विपरित भएको भन्दै अभियानकर्मीहरुले विरोध जनाउँदै शीघ्रातिशीघ्र सच्च्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

“काम गर्दै जाँदा केही त्रुटि भएको स्वीकार्दै मन्त्री सचिव र रजिष्ट्रार तीनै जनाले अभियानको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी छिट्टै निर्देशिका संशोधन हुने आश्वासन दिनुभएको छ,”काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का अध्यक्ष दिपक पनेरुले भन्नुभयो, निर्देशिका जारी गर्नुअघि अभियनानसँग छलफल भएपनि केही विषयमा ख्याल नपुगेको तीनै जनाले बताउनुभयो ।” नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ को प्रस्तावना विपरित सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाउने, सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने र अभियानप्रति सदस्य र समुदायको भय र आशंका उत्पन्न गराउने हिसाबले निर्देशिकाका कतिपय बुँदाहरु आएको भन्दै उहाँले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो । “हामीले मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यही धारणा राख्यौं, सरकारको काम त सहकारीको सहयोगी बन्ने हो,” कोषाध्यक्ष पनेरुले भन्नुभयो,“ सहकारीको घाँटी निमोठ्ने होइन, बाटो बिराएका केही सहकारीहरुलाई हेरेर सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु ठीक होइन ।” उहाँले कल्पना भन्दा बाहिरका विषयमा राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै निर्देशिका जारी गरेको भन्दै चाँडो भन्दा चाँडो संशोधन गर्न जोडदार माग समेत गर्नुभयो ।

निर्देशिकाको दफा २२ को उपदफा १ मा रहेको तरलता जगेडा प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, क वर्गको बाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लि वा विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघमा जम्मा रहेको मौज्दातलाई मात्र गणना गर्ने विषयलाई संशोधन गरी प्रदेश र जिल्ला तहका संघहरुमा जम्मा मौज्दात पनि गणना गर्नुपर्ने उनीहरुको  माग छ । सहकारी संस्थाहरुले कारोबार गरेको संघहरुमा रहेको मौज्दातलाई तरलता गणना नगर्दा संस्थाको तरलता कम हुने, अन्तर लगानी गरिरहेका संघहरुको कारोबार जोखिममा पर्ने र सहकारी ऐन र नियमावली विपरित अमुक बैंक तथा संघहरुलाई मात्र संरक्षण दिइएको ठहर्ने भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ । 

यसैगरी, दफा ३६ अन्तर्गत सहकारी संघ संस्थाहरुको निरीक्षण अनुगमन टोलीले स्थलगत जाँच गर्नुपूर्व साधारणतः सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई कुनै पूर्व सूचना दिनु हुँदैन भन्ने दफालाई संशोधन गरी निरीक्षण भए ३ दिन, अनुगमन भए ५ दिन र सघन अनुगमन भए ७ दिनअघिको पूर्व सूचना दिएर मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा ७४ (ङ) मा रहेको निरीक्षण तथा अनुगमनमा जाँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधि पनि समावेश  गर्ने बुँदालाई पनि संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । यी विषयहरु उल्लेखित संशोधन प्रस्ताव मन्त्री, सचिव र रजिष्ट्रारलाई बुझाइएको छ ।

यस विषयमा अभियानकर्मीहरुबीच गत असोज ४ गते काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघको कार्यालय बानेश्वरमा भएको छलफलले निर्देशिकाका माथि उल्लेखित दफाहरुले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु र ती संस्थाका प्रतिनिधिका रुपमा अन्तर लगानी सञ्चालन गरिरहेका जिल्ला तथा प्रदेश संघहरुमा गम्भीर प्रतिकुल असर पार्ने भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको थियो ।
यस विषयमा उनीहरुले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका निकायहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सबै निकायहरुले जिल्ला तथा प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरुको माग प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका थिए । असोज ९ गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहकारी मन्त्री, सचिव र रजिष्ट्रारले ३ वटै दफा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ ।