काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले सरकारको काम सहकारी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नभई प्रबद्र्धन गर्ने भएको बताउनुभएको छ । “सहकारी भनेकै सदस्यमा आधारित सदस्य नियन्त्रित उद्यम भएकोले सरकार बढी संलग्न हुनुहुँदैन,” साकोस आबाजसँग आज अपरान्ह कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भने सहकारी अभियान कमजोर हुन्छ,अभियानलाई बलियो बनाउने भनेको सक्रिय सदस्य, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय विषयगत संघहरुले हो ।” 

सिद्धान्ततः सहकारीहरु स्वायत्त, स्वनियन्त्रित, आफ्नै सञ्चालन पद्धति सहितको उद्यम भएकाले यिनै सिद्धान्तलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । “केहीले गरेको गल्ती प्रचार गरेर, सरकारले के हेरेको छ ? भन्ने प्रश्न उठाउँदा मानिहरुलाई भावनामा बग्ने बनाउन सक्छ,” नगरप्रमुख पाण्डेले भन्नभुयो, “तर त्यसले सहकारी सिद्धान्त पालना भएको देखाउँदैन, सहकारी सञ्चालन पद्धति फरक छ भन्ने बिर्सन हुँदैन ।” यद्यपि, सीमित व्यक्तिहरुले सदस्यको श्रोत र पुँजीमाथि आधिपत्य जमाउने गलत प्रयासलाई भने राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उहाँको कथन थियो ।

मुलुकभर सहकारीको सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसको आवश्यकता उहाँले औल्याउनुभयो । “संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यथस्था भनेको जनतामा आधारित अर्थव्यवस्था हो,” नगरप्रमुख पाण्डेले भन्नभुयो, “जनतामा आधारित अर्थव्यवस्था स्थापनाको एउटै मात्र आधार समुदायमा आधारित सहकारी भएकाले जनतामा सहकारीको पहुँच बढाउनु आवश्यक छ ।” उहाँले सहकारी संघ संस्थाहरुले पनि कहाँ सदस्यता कम भयो, कस्ता सदस्यहरुको सहभागिता बाँकी छ भनेर पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहमा सहकारीको पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको भन्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यही दिशातर्फ परिलक्षित भएको दाबी गर्नुभयो । “उपमहानगरको नीति भनेको सहकारीको सदस्य र पुँजी दोब्बर बढाउने र कुनै पनि घरपरिवार नछुटाउने नै हो,” नगरप्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानका निम्ति सहकारी संस्थाहरुको भूमिका प्रभावकारी हुने भन्दै उहाँले सहकारीहरुलाई सहयोगको वचनवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

“कृषितर्फ मोडिएको अबको अर्थतन्त्रको आधार स्थानीय उत्पादन वृद्धि र उत्पादित वस्तुको बजारिकरण हो,” नगरप्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो,“ यी दुबै काममा सदस्यको सहभागिता भएको सामुदायिक सहकारी संघ संस्थाहरुको परिचालन हो ।” कोभिडको पहिलो प्रभाव रोजगारीमा भएको भन्दै उहाँले शिक्षा, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रमा असर गरेपनि कृषिमा भने आशा जगाएको बताउनुभयो । विदेश र शहरबाट फर्केकाहरुले बाँझो जमिनमा कृषि कर्म गर्न शुरु गरेको भन्दै नगरप्रमुख पाण्डेले उत्पादनदेखि उपभोक्ताहरुमा सहज र सरल उपलब्धताका हरेक चरणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो । सोही कारण उपमहानगरको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सहकारी प्राथमिकतामा परेको उहाँको राय थियो । हालसम्म कोभिड संक्रमणको दर न्यून रहेको उपमहानगरले त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको असरका बारेमा प्रभाव मुल्याङ्कन गरिरहेको जानकारी दिदैं नगरप्रमुख पाण्डेले नीतिमा आधारित कार्यान्वयन योजना बनिसकेको जानकारी गराउँदै जनतामा विश्वास जितेको सहकारी भन्दा उत्तम विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको संख्या र पुँजी कम्तिमा दोब्बर बनाउने, स–साना सहकारीहरुको एकीकरणमा जोड दिने र मर्जरमा जाने सहकारीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय सहकारीहरुको अनुगमन तथा प्रवद्र्धनमा संघहरुसँग समन्वय गर्ने र एक घर एक सहकारी लगायतका योजनाहरु अघि सारेको छ । 

यसैबीच, नेफ्स्कूनसँग मिलेर आधारशीला कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै नगरप्रमुख पाण्डेले  भन्नुभयो, “हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले सहकारीको भूमिकालाई महत्व दिएका कारण आधारशीला कार्यक्रममा साझेदारी गर्न सजिलो हुन्छ, अर्को योजना बनाइरहनुपर्दैन, हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।”