काठमाडौं, १ असोज । सहकारी विभागले भौतिक तथा अभौतिक जुन माध्यमबाट भएपनि सहकारी ऐनको प्रावधान अनुरुप समयभित्रै लेखापरिक्षण र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आज सूचना जारी गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्यालमा राखी साधारण सभा सञ्चालनका सम्बन्धमा रहेको लामो अन्योलका बीच अन्ततः आज नियामक निकाय विभागले भौतिक र अभौतिक दुबै माध्यमको विकल्प खुल्ला राख्दै वार्षिक लेखापरिक्षण र साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी १३ बुँदे सूचना जारी गरेको हो ।  

सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सयममै साधारण सभा गर्नुपर्ने भन्दै विभागले कानून बमोजिम साधारण सभा सक्ने विषयमा तयारी गर्न सहकारीहरुलाई सूचना जारी गरेको हो । यसअघि नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायतका सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलमा पनि विभागले ऐन विपरित जान नसकिने धारणा राखेको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले बताउनुभएको थियो ।

साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा नेफ्स्कूनले विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई बुझाएको मस्यौदा कार्यविधिमा पनि विकल्पसहितको सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । 
सहकारी ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र लेखापरिक्षण र ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर केही दिन अघि विभागले परिपत्र जारी गर्दै असोज महिना भित्र लेखापरिक्षण गर्न र साधारण सभाका सम्बन्धमा छिट्टै निर्देशनको अपेक्षा गर्न भनेको थियो । यसैबीच, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौड्यालले संघले बुझाएको मस्यौदा कार्यविधिका अधिकांश विषय आजको सूचनाले समेटिएको भन्दै विभागलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।
विभागले जारी गरेको १३ बुँदे सूचनाः

१.सहकारी ऐन २०७४ ले तोकेको समयभित्र लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी साधारणसभाको लागि तयारी गर्ने ।

२.समयमै सञ्चालक समितिको बैठक बसी सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेको साधारण सभाको कार्यहरुको बारेमा तयारी अवस्थामा रहने ।

३.साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन र साधारण सभामा भाग लिने माध्यम सम्बन्धित संघ संस्थाको वेबसाईंटमा अपलोड गर्ने यदि सम्बन्धित संघसंस्थाको वेबसाईट नभएमा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिएर सार्बजनिक सूचना प्रसारण गरी प्रतिबेदन र साधारणसभा सम्बन्धी अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने स्थान र समयको बारेमा सदस्यलाई सूचित गर्ने ।

४.सञ्चालक समितिले पारित गरी साधारण सभाको लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन साधारणसभाको कम्तिमा १५(पन्ध्र) दिन वा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको बिनियममा तोकिएको समय अगावै सबै शेयर सदस्यले प्राप्त गरे नगरेको टेलिफोन, इमेल, लगायत माध्याम्बाट सुनिश्चित गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने ।

५.प्रतिवेदन पठाउदा नै सदस्यहरूले प्रतिवेदन माथिको सुझाव, सल्लाह वा संशोधन प्रस्ताव समेत भए सो सहित साधारणसभाको लागि तोकिएको दिनमा उपस्थित हुन वा अगाडी नै लिखित जानकारी गराउन आग्रह गर्ने र सो प्रतिबेदन उपर प्राप्त लिखित सुझाब समेत साधारण सभाको निर्णयमा समाबेश गर्ने ।

६.साधारण सभा कार्यक्रम बिद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ (गणपूरक संख्याको हकमा भने १५ दिन वा बिनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यहरुलाई प्रतिबेदन बितरण गर्दा गरिएको हस्ताक्षर अनुरुप तत्काल कायम सदस्यको ५१ प्रतिशत पुग्नु पर्नेछ ) र संभव भएसम्म साधारण सभा सञ्चालन अबधि भरिको सबै गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने साथै बिधुतीय माध्यमबाट गरिने साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकाङि नियमनकारी निकायमा साधारण सभा सकिएको ७ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

७.यदि साधारण सभा बिद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था भएमा सदस्य संख्या, सदस्यको फैलावट तथा कार्यक्षेत्र समेतको विचार गरी बढीमा १५(पन्ध्र) दिनसम्म वा सहकारी संस्थाको स्वीकृत बिनियममा तोकिएको समय सम्म साधारण सभा सञ्चालन अवधि कायम राखी उपस्थिति पुस्तिका खुल्ला गर्न सकिने र सदस्यहरुलाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्नका लागि उपस्थित हुने समय र स्थानको जानकारी अग्रीम गराउने , साथै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छानिएका प्रतिनिधिहरुलाइ सोही समयमा निर्णय पुस्तिकामा समेत हस्ताक्षर गराउने र नियामक निकायबाट समेत प्रमाणित गराउने,  

८.साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नको लागि कार्यक्रमकै दिनमा प्रतिनिधिहरु चयन गर्ने । 

९.सदस्यहरूले दिएका सुझावाहरु समेटी साधारण सभाको निर्णय पुस्तिका तयार पार्ने ।

१० साधारण सभामा उपस्थित हुने सदस्यहरुको उपस्थितिको अभिलेखको आधारमा कानून बमोजिमको गणपूरक संख्या पूरा भएमा मात्र साधारण सभाले बैधानिकता पाउनेछ ।

११   सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४०(५) बमोजिम समान कार्यसूचीमा छलफल तथा निर्णय गर्नेगरी एकाइगत रुपमा हुने साधारण सभाको हकमा पनि माथि उल्लेखित बुँदाहरुको पूर्ण पालना गर्ने ।

१२.  साधारण सभाको अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने गरी चुनिएका प्रतिनिधिहरुले सबै एकाईको जम्मा मतसंख्यालाई आधार लिई बहुमतको प्रस्ताव पारित हुनेगरी निर्णय प्रमाणित गर्न ।

१३.अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुने ।
यो ब्यबस्था नेपाल सरकारले भेला जमघटमा निषेधाज्ञा तोकेको अवस्थारस्थानले सदस्यहरु भेला हुन बन्चित भएको समयको लागी मात्र हुने र नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा हटाएमा भने प्रचलित कानूनी प्राबधान अनुरूप नै साधरणसभा गर्नुपर्ने छ ।