काठमाडौं, २३ भदौ । युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष डा. देवराज रोकाले सहकारी क्षेत्रसँगको संयोजन र साझेदारीमा युवा लक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिने बताउनुभएको छ । केही साता अघि मात्र कोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका रोकाले सहकारी क्षेत्रसँगको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको सहकार्यलाई अर्थपूर्ण रुपमा अघि बढाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र साझेदारी नगरी कार्यक्रम सफल हुँदैन, ”उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि ठूलो वित्तीय सञ्जाल भएको नेफ्स्कून, गरिबी निवारण कोष, सीटीईभीटी तथा राष्ट्रिय युवा परिषद्सँगै स्वरोजगार कोषको सहकार्य आवश्यक छ ।” यद्यपि, यसका विषयमा आन्तरिक छलफल भैरहेको उपाध्यक्ष रोकाले जानकारी गराउनुभयो ।

“हामी कार्यक्रमको पुनर्सरचना गर्दैछौं, उहाँले भन्नुभयो, “केही साता भित्रै त्यसको प्रक्रिया र माध्यमको टुङ्गो लाग्ने छ ।” सरोकारवालाहरुले युवा स्वरोजगार सृजना मार्फत गरिबी निवारणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी अघि बढाउन सम्बद्ध निकायहरुबीच एकीकृत रणनीतिक अवधारणा आवश्यक भएकोमा जोड दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कोषका उपाध्यक्षले साकोस आवासँग कुरा गर्दै उक्त धारणा राख्नुभएको हो । यस्तै धारणा राष्ट्रिय युवा परिषद् र गरिबी निवारण कोषको पनि रहेको छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल र कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले पनि सहकारी क्षेत्रलाई माध्यम बनाएर युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष रोकाले लक्षित युवाहरुको अभिमुखीकरण, तालिम तथा सीप परिक्षण र उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सृजनाका सबै क्षेत्रमा संघीयताको अवधारणा अनुरुप विकेन्द्रीकृत सहकार्य आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।

 देशमै पुँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष स्थापना गरेको हो । कोषले उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत् परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा सीपयुक्त बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि कोषले व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै सहकारी र अन्य वित्तीय सस्थाहरूमार्फत् सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । निःशुल्क प्रदान गरिने त्यस्ता सेवामूलक व्यावसायिक तालिमबाट बेरोजगार युवाहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने लक्ष्य कोषले लिएको छ ।

कोषले आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्दछ । त्यस्तो कर्जाबापत् प्रतिव्यक्ति बेरोजगार युवालाई अधिकतम रु २ लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम रु. ५० लाख प्रदान गर्दै आएको छ । हालको अवस्थामा लगानीको सीमालाई पनि बढाउने छलफल भैरहेको उपाध्यक्ष रोकाले जानकारी गराउनुभयो ।

पुँजीको अभावमा हुने प्रतिभा पलायन रोक्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, शिक्षित तथा अर्धशिक्षित युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिनेसँगै परम्परागत सीप भएका जातीय समुदायहरू, द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, उत्पीडित जाति, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र तथा महिलालाई कर्जा लगानीमा प्राथमिकता दिने उद्देश्य बोकेको कोषले व्यावसायिक खेती, पशुपन्छीपालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, पर्यटन घरवास तथा रत्न पत्थरसम्बन्धी स्वरोजगारमूलक तालिम प्रदान गर्ने, सहर तथा बजार क्षेत्रमा ठेलागाडा, रिक्साजस्ता स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा स्वरोजगारका लागि कर्जा प्रदान गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रमै खपत हुने स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमूलक परियोजनामार्फत् हुने उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, र “एक गाउँ एक उत्पादन“ एव “एक सहकारी एक मुख्य चिनारी“सम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि उद्देश्य राखेको छ । कोषले बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाहरूमार्फत् प्राप्त गरेको रकमलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत ब्याजदरमा फेरि कर्जामा लगानी गर्ने, पुनःकर्जामार्फत् प्राप्त रकम सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाले १० प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई बिनाधितो रु. २ लाखसम्म आवधिक ऋण उपलब्ध गराउने र समूहमा कर्जा लिने भएमा बढीमा २५ जनाको समूहलाई अधिकतम ५० लाख उपलब्ध गराउने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एव स्थानीय सहकारी सस्थाहरूले निर्धारण गरेको किस्ताबन्दीअनुसार साँवा र ब्याज समयमै तिर्ने ऋणीहरूलाई लागेको सम्पूर्ण ब्याजको ६० प्रतिशत कोषले अनुदान दिदै आएको थियो । स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लिने सबै ऋणीको अनिवार्य रूपमा बीमा हुने र यस्तो बीमाको रकम समेत कोषले प्रदान गर्दै आएको थियो ।